विद्युत प्राधिकरणलाई जनताको प्रश्न ! बेरुजु किन आयो ? किन असुल हुन सकेन ?

सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पूर्ण मन्त्रालयको बेरुजु हेर्छ । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएपछि कुन कुन मन्त्रालयको बेरुजु छ भनेर हेरिन्छ । यसबारे विभिन्न उजुरी पर्छन् । सभापति र सचिवले संवेदनशील विषयमा बैठक राख्नुहुन्छ ।

यसै क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विषय आएको छ । आएका विषयमा को कसरी बोल्यो । मर्यादित वा अमर्यादित को भयो ? रेकर्ड नै छ । प्रश्न प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजुको हो । जुन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो । यो सकारात्मक कुरा हो । कुनै व्यक्तिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन सक्छन् । नेपाली संस्कृतिमा केही राम्रो गर्नेबित्तिकै देवत्वकरण गर्ने र नराम्रो हुनासाथ रक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यो ठीक होइन ।

लेखा समिति सार्वभौम हो । यसो हेर्दा कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो । उहाँ एक जना व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यहाँ प्राधिकरणको टिम थियो । त्यसको साथमा सरकार थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व उहाँले दिनुभयो । यसका लागि उहाँ सह्रानीय नै हो । हामीले राम्रै भनेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पर्छु भन्नुभएको छ । यो लक्ष्य हो । लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । यहाँ कुलमानको मात्र प्रश्न होइन । प्राधिकरणमा बेरुजु आइसकेपछि किन आयो त ? किन असुल हुन सकेन ? त्यो सरकारको पैसा हो । त्यहाँ कुलमानजीलाई मात्र होइन । मन्त्रालयका सचिवलाई समेत सोधिएको छ । सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई प्रश्न गरिएको छ । यहाँ कुलमानको मात्र प्रश्न होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।

जतिबेला लोडसेडिङ भयो त्यतिबेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत दिइएको रहेछ । कुन उद्योगले के गरेको छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले जान्ने कुरा हो । त्यहाँ ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले थप महसुस तिर्नुपर्ने देखियो । यसमा पनि प्रत्येक महिना बिल गर्नुपर्ने गरेको रहेनछ । नभए ३-३ महिनामा गर्नुपर्ने त्यो पनि भएको रहेनछ । अहिले आएर बिल गरिएको छ । तर, अझै असुल भएको छैन ।

पाटन उच्च अदालतले सरकारको पैसा हो उठाउ भनेर आदेश दिइसक्दा पनि फेरि अर्को छानबिन समिति बनाउनुपार्ने औचित्य हो कि होइन रु समितिमा विषय आएपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्छन् । प्रश्न उठाउनासाथ कुनै व्यक्तिको मान मर्यादा भयो वा हुर्मत लिइयो भन्ने हो भने त समितिको आवश्यकतै छैन भन्नुपर्यो ।

बेरुजु किन उठेन भन्ने विषयमा सभापतिसँग हुन्छ । उपसमिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । विषय आएपछि अहिलेकै कार्यकारीलाई बोलाउने हो विगतका कर्मचारी छानबिनका क्रममा तनिँदै जान्छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिनु नै गल्ती भयो कि भन्ने प्रश्न छ । यसो हो भने किन समीक्षा गरिएन रु सर्वसाधारणले ३ महिनासम्म पैसा नतिरे लाइन काटिन्छ तर यहाँ उद्योगको ३ वर्षसम्म काटिएको छैन । न महसुल उठाइएको छ ।

दीपेश खड्का

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३ असार । ७ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई जनतालाई राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न गृहमन्त्री

काठमाडौँ, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्वोधन कार्यक्रम तय भएको छ । विहान ११ बजेपछि संसद भवनमा

काठमाडौँ, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर न्यायोचित निर्णयमा पुग्ने बताएका छन ।

prachanda

काठमाडौँ, २ असार । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा धेरै बहस आवश्यक नरहेको बताएका छन । काठमाडौँमा