आजदेखि बेरोजगार सूचीकरण, न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने

काठमाडौँ, १ चैत । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् ।

बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालिमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताउनुभयो । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित गरिएको बेरोजगारको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला सशक्तीकरणको लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन् ।   आज

काठमाडौँ, १६ चैत । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई दबाबमा राख्दै सर्तसहित

काठमाडौँ, १५ चैत । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर लालकिल्ला स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले झापाको

काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले विभिन्न मुख्य पाँच निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३