रावल, थापा र रिजाल VS सांसद बस्नेत : ज्वरो आएका सेलिब्रेटी नेतालाई सिटामोल खुवाएर ठिक बनाउने बस्नेतको उद्घोष

काठमाडौँ, २६ फागनु । नेपाल सरकार र पृथकतावादी आन्दोनल गरिरहेका डा. सिके राउतबीच शान्तिपूर्ण सम्झौताको बारेमा संघिय संसदमा आज नेताबीच एक आपसमा तर्क वितर्क भएको छ ।

११ बुँदे सम्झौता गरी डा. राउत नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै लोकतान्त्रीक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको मुल धारमा आएको सन्दर्भले संसदमा तर्क वितर्क भएको हो । यसमा कतिपय नेताले सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरुलाई मसिनो रुपले नबुझेर या त सेलिव्रेटी बन्न खोज्ने असफल प्रयास हुन सक्छ । संसदमा सत्तपक्ष तथा प्रतिपक्ष नभई अनावश्यक रुपमा सरकारको विरोध मात्र गरेको देखियो ।

आइतबार संघिय संसदमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली युवा नेता, पूर्वउद्योगमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले मुलुकमा पृथकतावादी, अराजकतावादी आन्दोलन चर्कियोस् भन्नेले सरकार र डा. राउतबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेको बताउनुभएको छ । सांसद बस्नेतले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि सेलिब्रेटी नेताहरुलाई ज्वरो आएको बताउनुभयो ।

नेता बस्नेतले मुलुकमा पृथकतावादी आन्दोलन अन्त्य हुँदा मानवअधिकारवादी र डलरवादीको खेती रोकिएपछि एकथरीले विरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूलाई सेलिब्रेटी नेताको रुपमा देखाउने, उग्रवादी र भावुक राष्ट्रवादको कुरा गर्दै नेपालको बजारको बिक्ने कुरा गर्न चाहन्छन् उनीहरुलाई ज्व्वरो आएको छ । उहाँहरुलाई सबैलाई सिटामोल खुवाएपछि दुई चार दिनमा ज्वरो कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

सम्झौतामा सिके राउतले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटो अपनाउने उल्लेख गरिएको र जनमत संग्रहको उल्लेख नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । राउतसँगको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको जनअभिमत भनेको आवधिक निर्वाचन भएको उहाँले बताउनुभयो । यो सम्झौताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली राजनीतिको शिखर व्यक्ति र राजनेताको रुपमा चिनाएको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले डा. सिके राउतले आफ्नो पृथकतावादी आन्दोलनबाट देशको मुल राजनीतिमा संविधानत समावेश भएको बताउँदै सिकेसँगको सम्झौता माओवादी पछिको देशले दोस्रो सफलता भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान अनुसार जनताको मैलिक हकलाई निहित गर्दै जनअभिमतको आधारमा टुङ्याईने कुराले कहाँ जनमत संग्रह भनि उल्लेख गरेको छ ? कुन नेपाली शब्दकोषले यसलाई जनमत संग्रह भनेको छ ? नेपालको संविधानको कुन धाराले यसलाई जनमत संग्रहको व्याख्या गर्यो ?’

पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद बस्नेतले सरकारले लोकप्रिय कामहरु पररास्ट्र सम्वबन्धलाई सन्तुलित बनाई अघि बढेको, चिन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गरेको, विगतका सम्झौता, कार्यान्वयनमा ल्याएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कुरा, रोजगारीको सुनिश्चितता, रेलमार्गको डिपिआर, जलमार्गको अध्ययन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्ट लगायतका ठूला ठूला योजनाहरु अघि बढाएको बताउनुभयो ।

देशमा आयात बढेको नभई लक्ष्यभन्दा १४ प्रतिशत वढी राजश्व यो सरकारले संकलन गरेको बताउँदै सांसद बस्नेतले विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले भन्सारमा आयात हुने सामानहरुको मुल्य घटाएर, भन्सार छलेर त्यो सामान लुकाएर गडबडी गरेको र त्यसैको कारणले आयात घटेको जस्तो देखिएको हो तर राजश्व बढेको बताउनुभयो ।

सत्तापक्ष दल नेकपाका सांसद भीम रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति राष्ट्रहित विपरित रहेको बताउनुभयो । रावलले सिके राउतलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनु स्वागत योग्य भएपनि सहमतिमा पत्रमा भएका शब्दहरु राष्ट्रहित विपरित रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले सिके राउतसँग सहमति गरेको छ त्यो सहमति संविधानको भावना अनुरुप छैन भन्दै रावलले भन्नुभयो, ‘राउत पक्षले सो सहमतिलाई जनमत संग्रहको रुपमा व्याख्या गरेको र त्यो कुरा आपत्तिजनक छ । सरकरले के गर्न खाजेको हो त्यो प्रष्टाउनु पर्दछ । नेपाल सरकारलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने यसमा भएको त्रुटी सच्याइयोस् र एउटा वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र अखण्डताका विरुद्धमा उहाँले (सिके राउत) आजसम्म भनेका कुराहरु फिर्ता गरिएको छ र चन्द्रप्रकाश राउतजीले अब ? नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता अखण्डता अनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान पूरा तयार छु भनेर वक्तव्य दिनुपर्छ । कुनै पनि देशले मेरो यो भूभाग राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत संग्रह गर्ने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक हुन्छ । सिके राउत र उहाँका समर्थकले जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ । त्यसकारण सम्पूर्ण कुरालाई संविधान अनुकुल सच्याइयोस् र नेपाली जनतामा रहेको भ्रम हटाइयोस् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताको जानकारी संसदमा गराउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत र सरकारबीचको मिलेमतो त भएको छैन ? सहमतिको दुई पक्षिय व्याख्याले सङ्काको घेरामा ल्याएको छ । के को जनमत संग्रह ? के का लागि जनमत संग्रह ?’ सरकारले यसको जानकारी गराओस् ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले हिंसा गलत हो हामी विरोध गर्छौं तर सिके राउतसँग बुँदा नं. २ मा भएको अनुसार नेपाललाई भौगोलिक अखण्डतामा जनमत संग्रह गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले देशको उन्नतीको लागि सरकारलाई साथ र सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँदै उद्योग विस्तार, पर्यटनको आगमनमा अघिल्लो वर्ष भन्दा कमि भएको आरोप लगाउनुभयो । आयात वृद्धि भएको निर्यात कम भएको आरोप लगाउँदै सांसद रिजालले चालु खर्च ३५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतमात्र भएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २४ फागुन । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी तथा राज्यका हरेक तहमा

गलेश्वर, २४ फागुन । “मैले सात वर्षदेखि आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा अङ्ग्रेजी विषय पढाउँदै आएकी छु, तर मेरो तलब सोही

ललितपुर, २४ फागुन । ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका र काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले अन्तरपालिका सहकार्य तथा समन्वय गर्ने भएका छन् । दुबै

भक्तपुर, २४ फागुन । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. २ साविक बालकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा रहेको कित्ता

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021