काठमाडौँ, १ माघ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारी कर्मचारी ले आफ्नो छोरा छोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालय नै पढाउनुपर्ने साथै सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगले १० वर्षभित्र सबै स्कुललाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउन पनि सिफारिस गरिएको छ । अहिले सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा स्कुलहरु सञ्चालनमा छन् ।
आयोगले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्कुलमा योग्य शिक्षक पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । ४५ मिनेटको दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थीको अनुपात मिलाइनेछ । १० वर्षभित्र सबै स्कुलको भौतिक संरचना समेत बनाइनेछ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क मात्र नभई अनिवार्य पनि बनाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार निजी विद्यालयहरुलाई पुल्पुल्याएर राख्ने पक्षमा नभएको बताउनुभएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएपछि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण आफैं घट्छ’उहाँले भन्नुभयो, ‘गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा पाएपछि अभिभावकहरु महंगा निजी विद्यालयमा जादैनन् । सरकार हस्तक्षेप गरेर निजीलाई प्रतिवन्ध लगाउने पक्षमा छैन तर विद्यार्थी नै नभएपछि निजी विद्यालय कसरी टिक्छन् र रु’
