काठमाडौं, १७ पौष । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ संसदबाट पारित भएको छ ।
आज बसेको संसदको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
पारित भएको अध्यादेशसँगै सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन औपचारीक बाटो खुलेको छ ।
सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
प्रस्तावमा सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी विरोधको सूचना दर्ता गराउदै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु विधिशास्त्रीय ढंगले ठीक नभएको, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको आदि कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
