काठमाडौँ, ४ पौष । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले देशभर जप्रतिनिधिविहिन बनेका सवै स्थानमा आगामी बैशाख भित्रमा उपनिर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले रिक्त रहेका स्थानीय तहहरुमा जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर पूर्णता दिन निर्देशन दिएको हो ।
समिति बैठकमा जवाफ दिँदै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले निर्वाचन गराउन केही कानुनी अड्चनहरू रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले रिक्त रहेको स्थानहरूमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनी आधारमा कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
हाल वडाध्यक्ष खाली रहेको ठाउँहरुमा पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–७, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–५, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–७, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका–१२, नवलपरासी पूर्व वङदीकाली गाउँपालिका–५, महोत्तरी वलबा नगरपालिका–२, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–४, प्युठान ऐरावती गाउँपालिका–९, डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–५, बैतडी दोगकाडेडार गाउँपालिका–४, संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका–३, काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका–३, इन्द्रावती गाउँपालिका–८ र सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका–१ रहेको छ ।
