पोखरा, २१ साउन । कांग्रेस र एमालेको केन्द्रमा सत्ता सहकार्य सुरु भएयता सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरफेर तत्काललाई पूरा भएको छ । दुई ठूला दलको सहमतिबमोजिम अन्तिममा आइतबार सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका तर्फबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । पहिलेकै मुख्यमन्त्री यथावत् राखिएका कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कोशीमा आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसले मन्त्री छान्न सकेको छैन भने गण्डकीमा कांग्रेसले पुराना सहयोगीको साथ छाड्न नमान्दा एमाले सरकार बाहिरै छ । एमालेसँग गठबन्धन टुटेका कारण माओवादीका चार मन्त्रीले साउन ४ मा राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । सरकारमा आलोपालो नेतृत्व लिने र माओवादीको भागमा रहेका चार मन्त्रालय लिएर अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनको सहमति छ । कोशीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्री छान्न धेरै समस्या भइरहेको र आफू दबाबमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । यसअघि वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णालीमा मन्त्री छान्दा समावेशितामा ध्यान नदिएको, विवादास्पद र आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाएको र संस्थापन पक्षले मन्त्री छनोटमा एकलौटी गरेको गुनासो पार्टीभित्रै बढेकाले पनि कोशीमा कांग्रेसलाई मन्त्री छान्न सकस परेको छ ।
कांग्रेस एक नेताका अनुसार २९ सांसदमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उद्धव थापा र केदार कार्कीबाहेक सबै मन्त्री बन्न लालायित छन् । कांग्रेसमा संस्थापन समूह, कृष्णप्रसाद सिटौला समूह र शेखर कोइराला समूहबाट चार जना मन्त्री छान्नुपर्ने बाध्यता छ । संस्थापन समूह (देउवा पक्ष) बाट मात्रै अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, हिमाल कार्की, खगेनसिंह हाङ्गाम, डोल्मा तामाङ, मैया श्रेष्ठ र शोभा चेम्जोङ गरी ७ जना मन्त्रीका मुख्य आकांक्षी हुन् ।
सिटौलानिकट भीम पराजुली र भूपेन्द्र राई पनि मन्त्रीको दौडमा छन् । केही समयअघि प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा थियो । तर, भर्खरै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालेका उनलाई तत्काल मन्त्री बनाउने सम्भावना कम छ । नेता कोइरालानिकट सांसदहरू गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू, रामकुमार खत्री र सुनिताकुमारी गुरुङ पनि मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
कांग्रेस प्रदेश समितिले मंगलबारभित्र आकांक्षीको नाम सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रले छानेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण र पर्यटन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै सामाजिक विकास र कृषिमध्ये एक गरी चार मन्त्रालय पाउनेछ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले ढिलोमा एक साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरे । ‘हामी चाँडै सरकारमा सामेल हुन्छौं,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको साथले विश्वासको मत पाएका थिए । गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री छन् । संकटमा साथ दिएका उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ताबाट बाहिर पठाउन चाहेका छैनन् । एमालेले भने संघमा दुई पार्टीबीच भएको सहमतिकै मर्मअनुरूप गुरुङ र देवकोटालाई हटाएर प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि एमालेले असन्तोष प्रकट गरेको छ । एमाले प्रदेश कमिटीले साउन १६ मा विज्ञप्ति जारी गरेर सहमतिको भावनाविपरीत दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न पाण्डे नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमालेसँग केन्द्रमा समीकरण बनिसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटामा माया तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेका थिए । साउन २ मा राप्रपाका दीपक भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै आयोगलाई पूर्णता दिए । त्यसै दिन सरकारले मनकामना व्यवस्थापन समितिमा गठनादेशमार्फत कांग्रेसका काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । गत बुधबार प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । ‘कांग्रेससँग पनि प्रारम्भिक छलफल भइरहेकै छ । सरकारमा सहभागी हुने, मन्त्रिपरिषद्मा को जाने भन्ने विषयमा एमालेभित्र समस्या छैन,’ उनले भने, ‘एमाले सरकारमा नजाँदै गरिएका नियुक्तिका सम्बन्धमा भने कांग्रेससँग छलफल हुनेछ ।’ मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा आ–आफ्नो पार्टीभित्र समझदारी बनाएपछि एमाले सरकारमा सहभागी हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतमा एक साता उपचार गराएर आइतबार मुख्यमन्त्री पाण्डे पोखरा फर्किएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले अब एक साताभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरे । उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने संकेत गरेका छन् । ‘गण्डकीमा मन्त्रालय धेरै भएर आर्थिक भार परेको होइन, बरु ती मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा खर्च गर्ने स्रोत नभएको हो,’ उनले भने, ‘समझदारीको सरकारमार्फत नागरिकमा रहेको निराशालाई चिरेर आशा प्रवाह गर्ने, प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सबल प्रदेशका रूपमा विकास गर्नेतर्फ छलफल भइरहेको छ ।’
केन्द्रीय गठबन्धनको समीकरणअनुसार सरकार बदलिने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने झमेलामा प्रदेश सरकार अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । पटक–पटक सरकार अदलबदलमै समय बिताएका प्रदेश सरकारले आम जनताको सरोकार र विकासका मुद्दामा एकातिर ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विवादास्पद र गुन्डा पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाएर प्रदेशलाई थप बदनाम बनाउने ‘कुकर्म’ मा केन्द्रीय नेतृत्व नै उद्यत देखिएको छ । असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भएको एक महिना बित्दै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार मात्रै नयाँ सरकार बनेको छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कोशीमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन भने गण्डकीमा कांग्रेसले पुराना सहयोगीको साथ छाड्न नमान्दा एमाले सरकारमा गएको छैन ।
कर्णालीमा बल्ल पूर्णता
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसबाट चार मन्त्री नियुक्ति भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । कांग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा दैलेखका घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा सल्यानका सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा हुम्लाकी विजया बुढा नियुक्त भएका हुन् । आइतबार चारै मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपानीयताको शपथ गराएका छन् ।
एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै माओवादी केन्द्र साउन ७ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कर्णाली सरकारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री, २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ४ जना छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढा, कृषिमन्त्री विनोद शाह र राज्यमन्त्री गमाता विक एमालेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैं राखेका छन् । यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनमा पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ४ मन्त्रालय राखेका थिए । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका ४ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएको हो । सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गतका केही योजना र कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लैजाने तयारी पनि भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विश्वासको मत लिन शनिबार नै पत्र दर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभामा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनका २४ सांसद छन् भने माओवादीका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको १/१ जना छन् । कांग्रेस–एमालेले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार वाग्मती र लुम्बिनीमा यसअघि नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन एवं मन्त्रिपरिषद् विस्तार छ ।
सुदूरपश्चिममा शाह मुख्यमन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दल नेता कमलबहादुर शाह आइतबार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । शाहले सोमबार शपथ लिनेछन् । मन्त्री चयनको गृहकार्य भने त्यसपछि सुरु हुने एमालेका एक नेताले बताए ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पार्टीमा निर्विकल्प रहेका शाहलाई यसपालि अरू पनि आकांक्षी देखा पर्दा सकस परेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिज प्रकाश देउवाका साथै बहादुरसिंह थापा र दिवानसिंह विष्टले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा राखेका थिए । संघमा श्रीमती आरजु राणा देउवा मन्त्री भएकै बेला प्रदेशमा भतिजलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र आलोचना बढ्ने बुझेरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शाहलाई अघि सार्न निर्देशन दिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । नयाँ सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन जनाउने भएको छ । ‘सरकारलाई हामी विश्वासको मत दिन्छौं,’ नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले भने । कान्तिपुर
