काठमाडौँ, ३ साउन । गएका दुई वर्ष कर्जा विस्तारमा निर्मम बनेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा खुकुलो नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, ब्याजदर निकै तल झरिसकेको, रेमिट्यान्स बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरलगायत सूचक बलियो रहेको मौकाको सदुपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन हुने खालका व्यवस्था समेट्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको हो ।
ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्दै वित्तीय स्थायित्व नखलबलिने र बजेटमार्फत सरकारले तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी हुने गरी राष्ट्र बैंक यस वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । ‘अहिलेसम्म यसै साता सम्भवतः शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्ने योजनासहित काम गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कारणले बिहीबार काम सकिएन भने मौद्रिक नीति आइतबार वा सोमबारसम्म जाला ।’
सरकारी वित्तको अवस्थाबाहेक अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल बन्दै गएकाले विगतका तुलनामा अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन मिल्ने अवसर राष्ट्र बैंकलाई रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभए पनि यो अवस्था कोभिड संक्रमणपछिको जस्तो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा केही खुकुलो नीति ल्याउनुपर्छ तर, कोभिडको समयमा जस्तै लचिलो मौद्रिक नीति होइन ।’ वित्तीय र बाह्य सूचक सबल रहेको तर कर्जा बढ्न नसकेको अवस्था रहेकाले वित्तीय स्थायित्व नबिग्रिने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग पुर्याउने दायित्व राष्ट्र बैंकलाई छ । यसकारण आफ्नो सीमाभित्र रहेर सक्दो लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने सुझाब विज्ञहरूको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा सुधार हुन नसकेको, धेरै कर्जा उपयोग हुने निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेकाले केही महिनादेखि ब्याजदर निरन्तर घटिरहे पनि कर्जा माग हुन सकेको छैन । गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै पौने ७ खर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा कर्जा प्रवाह ३ खर्बभन्दा कम छ । उक्त अवधिमा निक्षेप संकलन करिब साढे ११ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । गत वर्ष कर्जाको विस्तार लक्ष्यभन्दा करिब आधा कम हो । राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब (वृद्धिदर ३.३८ प्रतिशत) कर्जा विस्तार हुँदा निक्षेप संकलन ६ खर्ब १२ अर्ब (वृद्धिदर ११.३१ प्रतिशत) भएको थियो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारणले गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अर्थतन्त्रको स्थिति सोचेअनुरूप सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन ।
‘वित्तीय स्थायित्वमा खलल नपुग्ने गरी कर्जा विस्तार बढाउने खालका नीति कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको कर्जाको आपूर्ति पक्षमात्र हो । यसमा ब्याजदर कम गर्ने, तरलता कम हुन नदिनेलगायत नीति पर्छन्, तर अहिले सूचकहरूमा समस्या छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि आफ्नो सीमाभित्र रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, कर्जाको माग पक्षमा सुधार ल्याउने काम वित्त नीतिको हो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले केही गर्न सक्दैन ।’
गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको निर्माण र उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीति उदार बने पनि एउटा प्रयोजन देखाएर कर्जा लिने तर अन्यन्त्र (अनुत्पादक) उपयोग गर्ने सम्बन्धमा हामी निकै निर्मम हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा जस्तो सस्तो दरमा कर्जा लिएर मनपरी उपयोग गर्ने मौका न ऋणीले पाउँछन न त बैंकहरूलाई नै त्यो छुट हुन्छ ।’
आफूहरूलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग व्यवसाय गर्ने अवसर बनाउन सके कर्जा माग आफैं बढ्ने भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग त्यही आग्रह गरिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको प्रतिफल घटिरहेको छ, यसकारण नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन चाहेका छैनन् भने पुराना पनि बाहिरिन चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा वित्तीय अवस्थालाई कसरी ठिकठाक राख्ने भन्नेबारे संवेदनशील हुन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं ।’ खराब कर्जा बढिरहेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नीति ल्याउन पनि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
यस्तै, बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि घटिरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिदा तिर्ने ब्याजदर) चलाउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । हाल नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत छ । तर अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) परिमार्जन गर्ने कि भन्नेबारे भने ब्यापक छलफल भएको छ । एकाथरिले कर्जा प्रवाह नभइरहेको बेला सीआरआर बढाउँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने तर्क राख्दै आएका छन् । अर्काथरीको तर्क अहिले सीआरआर न्यून अवस्थामा रहेको, प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम खर्चिनु परिरहेकाले हालको दरमा केही बढाउनु पर्ने भन्ने छ ।
‘यस्ता विषय अन्तिम समयमा टुंगिने हो, यसकारण अहिले केही भन्न सकिन्न । तर पनि अहिलेको ४ प्रतिशत सीआरआर ०.५ वा १ प्रतिशत विन्दुले बढाएमा पछि तरलता कम भएको बेला घटाउने ठाउँ उपलब्ध हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजारमा आधार दर हटाउनेबारे पनि हल्ला चलेको सुनिन्छ । तर, त्यो सम्भावना छैन, यद्यपि आधार दरको सूत्र परिमार्जनबारे नीतिमा केही समिटिन सक्छ ।’
विगतमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहने, पटक पटक मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिने निश्चित जस्तै छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको, कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्न लाग्दा बिक्री नभएको अवस्था मध्यनजर गर्दै यसपटक राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे मौद्रिक नीति सम्बोधन हुने स्रोतले बताएको छ ।
‘कम्पनी कस्तो हुने, नियामकीय व्यवस्था, लगायत विषयमा केही बोलिदैन । तर, कम्पनी स्थापनाबारे केही आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि उक्त, कम्पनी स्थापनाबारे मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भए पनि कम्पनी सञ्चालन राष्ट्र बैंकको परिधिभित्रबाट मात्र नहुने भएकाले यसै वर्ष कार्यान्वयनको सम्भावना भने कम देखिन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्ति आफूले खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको हो । कर्जा असुली नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो आफैंले सकार्ने र त्यो सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले घरजग्गामा सुस्तता आएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको धितो बिक्री नभएको अवस्था छ ।
अहिले नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भएको भए बैंकहरूको त्यो सम्पत्ति उक्त कम्पनीले खरिद गरिदिन्थ्यो । यसो गर्दा एकातिर बैंकहरूको ऋण असुली हुन्थ्यो भने अर्कोतिर उक्त सम्पत्ति बिक्री लगायत व्यवस्थापनकै लागि बैंकले समय तथा स्रोत खर्चिनुपर्ने थिएन । यो कामका लागि अरु देशहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्छन् तर नेपालमा छैन ।
यस्तै धेरै लगानीकर्ताले आश गरेको सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । ‘सेयर, घरजग्गा, अटोलगायत क्षेत्रबाट कर्जा लिन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिमभार कम गर्नु पर्नेजस्ता धेरै सुझाव आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यी क्षेत्रलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले त सम्बोधन गर्नैपर्ला ।’ हाल सेयर कर्जामा व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । ‘उक्त व्यवस्था पुरै हटाउँदा नीति स्थिर नभएको आरोप लाग्न सक्छ, यसकारण उक्त सीमा बढाउन सकिन्छ वा संस्थाका लागि उक्त व्यवस्था हटाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै, आगामी वर्ष देखि ‘मार्केट कन्डक्ट सुपरिभिजन’मा जाने योजना पनि राष्ट्र बैंकको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले बैंकको फाइल अध्ययनसँगै उपभोक्तालाई गर्ने व्यवहार पनि अध्ययन गर्ने छ ।
डिजिटल बैंकिङ, अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार र परिष्कृत बनाउने, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने, राष्ट्रिय स्वीचको काम सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिने छन् । यस्तै, बजेटले निर्देशित गरेका, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत विषयमा भने मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिले पनि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।
यस वर्ष उक्त शीर्षकमा छुट्याएको बजेटले विगतको बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले बजेटमा सरकारले उल्लेख गरेका ब्याज अनुदानका कार्यक्रमले विगतमा जस्तै निरन्तरता पाउने सम्भावना निकै कम छ । यस्तै, पुनर्कर्जाको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंक खासै उदार देखिएको छैन । पहिल्यैदेखि प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले आफूले तान्नु परिरहेको अवस्थामा फेरि पैसा छापेर बजारमा पठाउन नहुने तर्क अधिकारीहरूको छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका ठूला कर्जाहरूको अनुगमन गर्ने, नियमन सुपरिभिजन प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको गुणस्तर पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावलेवित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आकलन गर्न ‘म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्यांकनको कामले पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । कान्तिपुर
