काठमाडौँ, २३ असार । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको ठहर मात्र होइन, अब निर्धक्क र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनका नाममा परमादेश जारी गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको साझा राय सार्वजनिक हुँदा पनि उनले थाहा नपाएजस्तै गरेका छन् । उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिए पनि इजलासले यो उनको विवेक र नैतिकताको विषय भनेर प्रस्ट पारेको छ । तर उनले नैतिकता र विवेक नदेखाएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संयुक्त इजलासको साझा रायकै आधारमा पनि लामिछानेले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । दुई न्यायाधीशबीचमा राय बाझिएको विषयबाहेक समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुई न्यायाधीशबीच धेरै विषयमा राय मिलेका छन् । यो पूर्ण इजलासमा कसरी गयो भन्ने लाग्छ । राय नबाझिएका विषयमा कुनै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘एउटै राय रहेको विषयले नै धेरै कुरा ल्याएको छ । यसैका आधारमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता र विवेक देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन । फोहोरी राजनीति सुधार्छु भनेर आउनुभएका गृहमन्त्रीजीले आफैंलाई अहिले सुधार्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, उनले अनुसन्धान प्रभावित गरेको तथ्य पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान निष्पक्ष भए/नभएको अनुगमन गरी अदालतलाई जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गर्नेमा पनि सर्वोच्च स्पष्ट छ । न्यायाधीशको समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने भएकाले यसैलाई आदेशका रूपमा लिएर पनि उनले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आफूमाथि आफैं मातहतकै निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान गरिरहेको बखत उनले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ कि नैतिकता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लको राय छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ उता, न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्न न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ । यी दुवै अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि रायसँग संयुक्त इजलासका राय मिलेका आदेश सम्बन्धित पक्षका लागि आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘आफूमाथि लागेको आरोप के ठीक, के बेठीक भन्ने पछि अनुसन्धानबाट खुल्ने र प्रमाणित हुने विषय हो । तर अहिले अदालतले अनुसन्धान गर्न दिन, दिलाउन, त्यसमा अवरोध नगर्न भनिसकेको र अनुसन्धानसमेत भइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरेर पदमा बस्नु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर भन्ने विषयमा विवेक र नैतिकता देखाउन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा आचरण र नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको पाँच दिन बितिसकेको छ । लामिछानेको दल रास्वपासमेत सहभागी सरकारको पक्षमा अहिले ६३ सांसद अर्थात् २३ प्रतिशतको मात्रै समर्थन छ । संसदीय छानबिन समितिबाट समेत उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यी सबैलाई अनदेखा गरेर गृहमन्त्रीले पद नछाडी सहकारी ठगीमा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका सरोकारवालाको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भइरहेको, अदालतले समेत अनुसन्धान गर्न भनेको र संसदीय छानबिन समितिले समेत छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरी पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बस्ने कि नबस्ने ? यसमा गम्भीर खालको स्वार्थ जोडिएको छ । गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा जानुपर्ने विषय नै होइन । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र गृृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो, तर महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट विमुख हुनु भएकाले अदालतमा पुगेको हो,’ अर्यालले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग विवेक र नैतिकता भए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो ।’
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । रिटमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदच्युत गर्ने वा उनलाई नैतिकता र विवेक प्रदर्शन गर्न दिने भन्नेमा मात्रै फरक राय देखिएको छ
लामिछाने स्वयंले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भन्दै काम गर्न नसकेको अवस्थामा अरू कसैले मागिराख्न नपर्ने, आफैंले राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए । अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ हैसियतमा पुगिसकेको छ । अदालतबाटै सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न र छानबिनका क्रममा जिम्मेवारीबाट अलग हुनका लागि समेत नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, लामिछाने पद छाड्न तयार देखिएका छैनन् ।
सरकार अल्पमतमा, आफैंमाथि अदालत र संसदीय छानबिन समितिले प्रश्न उठाउँदा पनि किन लामिछाने पदमा बसिरहेका छन् त ? रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको आगामी बैठकमा यस विषयमा समीक्षा हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नुभयो । सहकार्य गरेको हिसाबले सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भए विश्वासको मत चाँडै लिनुहोस् भन्यौं, त्यसपछि नै असार २८ मा विश्वासको मत लिने कुरा भएको हो । विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सम्मान गरेर नै साथ दिएका हौं । अन्यथा कुनै कारण होइन, तर समग्र विषयमा आगामी बैठकमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर
