काठमाडौँ, १० असार । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कानुनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएर संसदीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सहकारीमा भएका बचत अपचलन र हिनामिनामा छानबिन गर्न नमिल्ने भन्ने रास्वपाको तर्क शंकास्पद भएको बताएको छ । रास्वपाले सहकारी ठगीमा मुछिएका आफ्ना सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन तथा अनुसन्धानमा अवरोध गर्न दोहोरो नीति लिएपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको हो ।
रास्वपाको एकातिर प्रहरीमा लामिछानेमाथि उजुरी नै नपरेकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने दलिल छ भने अर्कोतर्फ विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय छानबिन समितिले छानबिन नै गर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर संसदीय समितिको कार्यादेश नै कानुनसरह हुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले भने रास्वपाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सकिन्छ कि भनेरै समितिमा कानुनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको भन्दै रोष व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो तर्कले संसद्को अवमूल्यन गर्ने काम भएको बताए । ‘संसद्ले गरेको निर्णय आफैंमा कानुन हो । कार्यादेश नै संसद्बाट पारित गरेर छानबिन गर्नु भनेको छ । कार्यादेश र समिति बहुमत र दुई तिहाइले होइन, सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । दुई तिहाइले संविधानको धारा उपधारा त संशोधन हुन्छ भने संसदीय समितिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा अमूक–अमूक सहकारी पर्छ भनेर छानबिन गर्न पाइँदैन भन्नु संसद्लाई नमानेको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘संसदीय समिति कुनै राजनीतिक दलको सभापतिको समिति होइन । क्षेत्राधिकार तोक्ने संसद्भन्दा अर्को ठूलो कुनै निकाय छैन । अहिले आएर यस्तो तर्क गर्नुले त्यहाँ ठगेका छौं, छानबिन नगरौं भन्ने अर्थ लाग्छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्ले बनाएको कार्यादेशमा समेत कानुनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएर आफ्नो कमजोरी पुष्टि गर्ने काम रास्वपाले गरेको बताए । ‘सहकारी संस्थाहरू प्रदेश, स्थानीय तह जहाँको भए पनि त्यो सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने संघका उपप्रधानमन्त्री हुन् । उपप्रधानमन्त्रीले हिनामिना गरेकाले संघीय संसद्ले छानबिन गर्नुपरेको हो । संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्रीमाथि स्थानीय तह र प्रदेशले छानबिन गर्न पाउँदैन,’ रास्वपाको तर्कको प्रतिवाद गर्दै लेखकले भने, ‘यस्तो तर्कले त जीबी राईलाई संघीय सरकारले पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारीको बचत अपचलन र हिनामिना गर्ने जीबी राईलाई संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले कसरी पक्रने ? संघीय पुलिसले कसरी मुद्दा चलाउने ?’ उनले भने ।
सहकारीको बचत अपचलन र हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा रास्वपाका प्रतिनिधि एवं सांसद शिशिर खनालले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत रहेका सहकारी संस्थामाथि संघीय संसद्ले बनाएको समितिले छानबिन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने काममा संघीय संसद्ले बनाएको समितिले छानबिन गर्दा गलत नजिर बस्ने र त्यसमाथि पछि मुद्दा पर्न सक्ने भन्दै खनालले यसमा प्रस्ट भएर मात्रै छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अदालतको विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिले छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि गलत भएको बताए । ‘विचाराधीन मुद्दा भनेको के हो ? प्रत्येक अदालतमा गएको मुद्दा सबजुडिसी हुन्न । यस्तो हुने हो भने सबै राजनीतिक विवादलाई अदालतमा रिट हालेर सबजुडिस बनाइदिए हुन्छ,’ लेखकले भने, ‘अदालतले कुनै आदेश दिएको स्थितिबाहेकका मुद्दा प्रभावित पार्न भएन भन्ने हो । अदालतमा परेको मुद्दालाई प्रभावित नहुने गरी छानबिन गर्न पाइन्छ ।’
संसदीय समितिको कार्यविधिमा विशेष समितिको कार्यक्षेत्रबारे पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । जसमा अनुसूची २ मा उल्लिखित ९ संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको लगायत विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ । अनुसूची २ मा उल्लेख भएका बचत अपचलन र हिनाहिना गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा आइडियल यमुना, इमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरु र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यीमध्ये ६ वटा सहकारी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र उनको समूहद्वारा सञ्चालित संस्था हुन् । जसमध्ये चार वटा सहकारीबाट सिधै र व्यक्तिको नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ठगीको आरोप लागेका जीबी राईको ‘लोकेसन’ पत्ता लागिसक्यो भनेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आइतबार संसद्मा बोल्दै राईलाई भगाउनका लागि गृहमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका त होइनन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘लोकेसन पत्ता लागिसकेको भन्नु के जीबी राईलाई भगाउनलाई हो ? कि सरकार चाँडै नै उनलाई हाजिर गराउँदै छ ?,’ शर्माले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘संसारलाई थाहा छ कि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन दुई जना मालिकमध्ये एक जना फरार छन् अनि एक जना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यावसायिक साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्रीले गिरफ्तार गर्नुछ, त्यसैले लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाट फुक्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? अभियुक्त पक्रिने यो नयाँ शैली हो ? केटाकेटीपन हो वा भगाउने नियत हो ?, शर्माले देशलाई जीबीको लोकेसन चाहिएको नभई व्यक्ति चाहिएको बताए ।
‘गृहमन्त्रीले लोकेसन पत्ता लाग्यो भनेको चार दिन भयो । लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि पनि चार दिन किन लाग्छ ?,’ उनले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले असार ६ गते चितवन पुगेर आफू मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग सम्पर्कमा रहेको र जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागेको बताएका थिए । ‘प्वाइन्ट टु बी नोटेड, एउटा फरार अभियुक्त कहाँ छन् भनेर देशले खोजिरहेका बेलामा अर्को देशको गृहमन्त्रीले हामीले लोकेट गरिसक्यौं भन्छन् सामाजिक सञ्जाल चलाउन उनलाई पनि आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा नेपालको गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको भनेर लेख्छन्, गोपनीयता खोल्दैनन् । तर हाम्रो गृहमन्त्रीले गोप्य सूचनाको राजपत्रमा प्रकाशित गर्नबाहेक मिडियामा बिस्कुन लगाउनुहुन्छ,’ शर्माले थपे ।
मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा पनि सरकारले समन्वय गरेर अपराधमा संलग्न व्यक्ति ल्याउन चाहेमा सक्ने शर्माको भनाइ थियो । मलेसियाको कानुनमा नै कुनै मुलुकको अभियुक्त फरार भई मलेसियामा रहेको भए कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता पठाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए । त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितलाई सर्वोच्चमा बहस सुन्नबाट प्रहरी लगाएर रोक्न लगाएको विषय पनि शर्माले उठाएका छन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्न पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । अदालतले पाँच जनालाई पास पनि दियो तर प्रहरीले उनीहरूलाई गेटमा रोक्यो । प्रचलन के छ भने आफ्नो मुद्दासँग पीडितहरूले अदालतमा बहस सुन्न चाहँदा पास लिएर सुन्न पाउनुपर्छ । तर, रोकियो,’ शर्माले भने । कान्तिपुर
