काठमाडौँ, ९ असार । गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले अनुदान कटौतीकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदानमध्ये चालु वर्षमा ९२ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अनुदान फुकुवाको मौखिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार समानीकरण अनुदान फुकुवा गर्ने विषयमा शुक्रबारको मन्त्ररिषद्मा छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुदान फुकुवा गर्न सहमति दिएका छन् ।
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले लिखित प्रस्ताव आएपछि फुकुवाको माइन्युट गर्ने जानकारी बैठकमा गराएका थिए । मुलुकभरका पालिकाहरुले सोमबार बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पूर्वसन्ध्यामा अनुदान फुकुवाको तयारी गरेको हो । समानीकरण अनुदान शीर्षकमा निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी दिन नसकेर पालिकाका प्रमुख तथा कर्मचारी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताको दबाबमा पर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनलाई उद्दृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अहिले करिब ९२ प्रतिशत अनुदानमात्र फुकुवा गरिने जानकारी दिएको छ । चालु वर्षमा कटौती गरेको करिब २४ अर्ब ४९ करोड स्थानीय तहलाई निकासा दिनुपर्छ । अनुदान निकासा नभए आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट कसरी बनाउने अन्योल भइरहेका बेला हस्तान्तरणको तयारी गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले आइतबार लैजाने लिखित प्रस्तावलाई शुक्रबारकै मितिमा निर्णय भएको मानेर अनुदान फुकुवाको गर्ने तयारी छ ।
शुक्रबार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एवं नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघले रकम फुकुवा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित अनुरोध गरेका थिए । गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाइ निकासा दिन पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका थिए । संघले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानको आधारमा योजना तर्जुमा गरिएकोमा अहिले त्यसको भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि आक्रोसित छन् । प्याकुरेलका अनुसार चालु वर्षमा ८ प्रतिशत अनुदान भने निकासा नहुने सम्भावना रहेको छ ।
सरकारले संविधानतः समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नेपर्ने बाध्यता भए पनि गत आवमा पनि ७ प्रतिशत कटौती गरेको थियो । अहिलेसम्म निकासा भएको ७४.११ प्रतिशतमा थप गरेर ९२ प्रतिशत पुर्याउने गरी रकम निकासा गर्न लागेको हो । योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएपछि बजेट कटौतीको पत्र आउने गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले गत जेठ २१ गते अर्थ मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशतमात्र निकासा गरेको थियो । चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको जानकारी गराएको थियो ।
पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघ सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक र राजस्व शीर्षकमा वित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समपूरक शीर्षकमा हस्तान्तरण भएको रकमलाई स्थानीय तहले आफूखुशी कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ । पालिकाले पनि सशर्त अनुदान नबढाउन र समानीकरण वित्त हस्तान्तरणको रकम बढाउन माग गर्दै आएको छ । कान्तिपुर
