अब हाइटेन्सन लाइनमुनि पर्ने सबै जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने 

काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण मात्र गरेर नपुग्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने घर हटाउनुपर्ने र रुख रोप्नेसहितका अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । 

संखुवासभाको अरुण तेस्रो परियोजनासँग जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्दा पोल राख्ने जग्गा मात्र अधिग्रहण गर्ने गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रभावित क्षेत्रभित्रका २२ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुआब्जा निर्धारण उपसमितिको सिफारिसमा मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी पाँच देखि आठ लाख हुने गरी टावर राख्ने जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेका प्रभावितहरूले गृह मन्त्रालयमा समेत पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए । तर, गृहसचिव नेतृत्वको पुनरवलोकन समितिले उनीहरूको निवेदनको सुनुवाइ नगरी समितिकै सिफारिसलाई मान्यता दिएपछि उनीहरू असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै रिट लिएर ०८० साल फागुन ११ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । 

सर्वोच्चले १३ महिनामा चारवटा पेसी चढेको उक्त मुद्दा चौथो पेसीमा फैसला गरेको हो । गत चैत ३० मा भएको फैसलाको हालै प्रकाशित पूर्णपाठमा प्रभावित क्षेत्रका रिटकर्ताले उठाएका अधिकांश प्रश्न अस्वीकार गरे पनि हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ११ असार । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय

काठमाडौँ, ११ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस

काठमाडौँ, ११ असार । मुलुकका ६ वटै महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखराले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को

काठमाडौँ, १० असार । धितोपत्र दोस्रो बजार नेप्से परिसूचक ३.२१ अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक ०.१५ प्रतिशतले बढेर सोमबार