काठमाडौँ, २५ जेठ । उपभोक्तालाई दूध बेच्ने डेरी उद्यमी र व्यवसायीले हातहातै पैसा लिन्छन् । तर किसानलाई भने उधारोमा अल्झाउँछन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै करिब दुई लाख किसानलाई ७ महिनाको करिब दुई अर्ब भुक्तानी गरेको छैन । निजी डेरीले पनि करिब चार लाख किसानको यति नै रकम बाँकी राखेर किसानलाई मर्कामा पारेका छन् ।
किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकार र डेरी उद्योगीबीच पटकपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर डेरी उद्योगीहरूले सम्झौतालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । गएको मंसिर २६ मा बक्यौता भुक्तान गर्ने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएपछि फागुन १९ अर्को सम्झौता भयो । ०८० पुससम्मको बक्यौता चैत २१ सम्म दिइसक्नुपर्ने पछिल्लो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि किसान आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
‘फागुनमा सम्झौता हुँदा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाल नै उपस्थिति हुनुहन्थ्यो, उद्योगीले चैत २१ सम्म बक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनिएको हो, तर त्यो सम्झौतामा मात्रै सीमित रह्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि उस्तै छ, किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । अझै सात महिनाको भुक्तानी बाँकी छ ।’
डीडीसीले मासिक करिब २८ करोड रुपैयाँको दूध संकलन गर्छ । सोही आधारमा ७ महिनामा किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘अहिले दुग्ध सहकारीहरूमा ६ लाख परिवार आबद्ध छन्, दुग्ध विकास संस्थानले पैसा रोकेपछि त्यही बहानामा निजीले पनि रोकेका छन् । त्यसैले हामीले पटकपटक मन्त्रालयमा गएर आफ्ना माग राखेका छौं, तर उहाँहरू संवेदनशील देखिनुभएको छैन,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने ।
डीडीसीले ८ वटा आयोजनामा दूध संकलन तथा प्रशोधन गर्छ यसका लागि करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीले डीडीसीलाई दूध दिन्छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । दूध संकलन नियमित रहे पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
‘किसानले मंसिर १५ सम्मको भुक्तानी पाएका छन्, त्यसपछि पाएका छैनन् । जेठसम्म सात महिनाको बक्यौता बाँकी छ,’ धनकुटा जिल्ला दुग्ध संघका अध्यक्ष नारदबहादुर कटुवालले भने, ‘सरकारको पूर्ण स्वामित्वको डीडीसीले अनेक बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन ।’
संघअन्तर्गत २७ सहकारी छन् । तिनमा १२ देखि १५ हजार किसानले दूध संकलन गर्दै आएका छन् । तर करिब ७ महिनादेखि १३ करोडको हिसाब नपाएको कटुवालले बताए । ‘कतिपय किसानले एकदुई गाई पालेर, दूध बेचेर घरखर्च चलाउनेदेखि सन्तानलाई पढाउनेसम्म गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाटै लापरबाही हुँदा किसानलाई धेरै समस्या परेको छ ।’
पाँचखालस्थित ज्यामिरकोट दुग्ध उत्पादक सहकारीका व्यवस्थापक रामगोपाल सापकोटाले दूध बेचेको पैसा माग्दा सरकारले नै किसानलाई दुःख दिएको बताउँछन् । पाँचखालका किसानले गएको पुसदेखि भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ । ‘निजी डेरी उद्योगीले केही मात्रामा भुक्तानी गरे पनि डीडीसीले दूध र बटरको मौज्दात बढी रहेको बहानामा भुक्तानी गरेको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन् । फोन उठाइहाले पैसा आउँछ भन्छन् तर दिँदैनन् ।’ ज्यामिरकोटले करिब एक करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने उनले बताए ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष किशोर बगालेले पनि त्यहाँका किसानले मंसिरयता पैसा नपाएको सुनाए । ‘१ सय १४ सहकारी आबद्ध रहेको संघमा करिब ४० हजार किसान छन् । सबै गरी तिनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ७० देखि ७२ करोड छ । यसमा १२ करोड डीडीसी र बाँकी निजी डेरीको हो,’ उनले भने ।
सरकारी र निजी डेरीहरू नीति नियमभन्दा बाहिर मनमौजी चलेकाले समस्या देखिएको बगालेको भनाइ छ । ‘किसानको हकहितका लागि दुग्ध विकास बोर्ड र मन्त्रालय छ । तर किसानले पैसा नपाएको निगरानी तिनले गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘राज्य नै बिचौलिया बनिदिँदा किसान मारमा परे ।’
उद्योगीहरूसँग धूलो दूध र पाउडर मौज्दात रहेकै कारण किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता दुई अर्ब पुगेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जनाए । ‘स्टक धेरै भएकाले पैसा तिर्न सकेका थिएनौं, तर पछिल्लो समय स्टक बिक्री हुँदै छ,’ उनले भने, ‘अबको एक महिनामा सबै चुक्ता गरिसक्छौं ।’
विगतमा महिनाको १५/१५ दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्ने सहमति हुन्थ्यो । सहकारी र डेरी उद्योगको समझदारीअनुसार २० देखि एक महिनासम्म ढिला गरिन्छ । डेरीले समयमै भुक्तानी नगर्दा सहकारीले थप ढिलाइ गरिदिन्छन् । दाना/चोकरलगायतको बहानामा किसानको पैसा समयमै दिँदैनन् । निजी डेरीको सिको गर्दै डीडीसीले पनि ढिलाइ गरिदिएको हो ।
डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब १ अर्ब रहेको दाबी गरे । क्षेत्रअनुसार रकम फरक–फरक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले करिब ३० करोड सहुलियत ऋण दिएपछि पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर भुक्तानी गर्यौं, अहिले पनि मासिक ३० लाख दूध लिटर बिक्री हुँदा ४८ देखि ५० लाख लिटर दूधको पैसा किसानलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘धूलो दूध र बटरको मौज्दात बढी छ । बिक्री नभएको दूध कन्भर्सन गर्न बाध्य छौं, त्यही भएर समयमै तिर्न सकेका छैनौं ।’
हाल ११ सय टन धूलो दूध र ८ सय ५० टन बटर मौज्दात छ । धूलो दूध र बटर गरी १ अर्ब ५० करोडको पुँजी होल्ड भएर पनि किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकेको उनको भनाइ छ । यता केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले तत्काल भुक्तानी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका पदाधिकारीले सोमबार कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर बिहीबारसम्म भुक्तानी नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएका थिए । तर बिहीबारसम्म माग सम्बोधन नभएकाले किसानले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । ‘किसानले तत्काल भुक्तानी नपाए शुक्रबारदेखि असार ४ सम्म कालोपट्टी बाँधेर दूध बेच्ने र असार ५ मा डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौरमा तालाबन्दी गरिनेछ,’ संघले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
पशुपन्छी विकास सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल भइराखेको बताए । ‘अहिले डीडीसी समस्याग्रस्त छ, हामीले समग्र बजारका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । किसानका माग छिट्टै सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौं’ उनले भने । मन्त्री साहले आफू जिल्ला बाहिर भएकाले भुक्तानीका विषयमा केही नबोल्ने बताइन् । उनले काठमाडौं फर्केपछि बुझेर मात्र यस विषयमा बताउन सक्ने जानकारी दिइन् । कान्तिपुर
