काठमाडौँ ४, चैत । ‘आउनु, आउनु, माछा पोखरी, बालाजु, सोह्रखुट्टे, आरनएसी’ कभ्रेस्थली देखी माछा पोखरी सोह्रखुट्टे हुँदै आरएनएसी कुद्ने बसको ढोकामा ठटाउँदै मान्छे बोलाउँदै छन् सरोज कार्की ‘नाम परिवर्तन’ ।
सरोज १२ वर्षको उमेरमा नुवाकोटबाट भागेर काठमाडौँ आएका हुन् । काठमाडौँ आएर कलङ्कीको एउटा होटेलमा ३ महिना जति काम गरे । त्यहाँ राती अबेरसम्म भाडा माझ्नु पर्ने, बिहान पनि छिट्टै उठेर काम गर्नु पर्ने भएकोले उनी बिरामी भए र काम छोडे । त्यसपछि बसमा सहचालकको रूपमा काम गर्न थाले । घर छोडेर काठमाडौँ आएर काम गर्नुपर्ने कारण उनको परिवार हो । सरोज सुनाउँछन् ‘बुबाले रक्सी पिएर आमासँग दैनिक जसो झगडा गर्थे, काम गरेर कमाएको पैसा सबै रक्सी पिउनमै सकाउने, आमाको पनि काम थिएन, खान लाउनै दुख थियो त्यसैले दिदी पनि गाउँ छोडेर काठमाडौँ आएर एउटा होटेलमा काम गर्न थालिन् , बाले रक्सी आएर आमासँगै मलाई पनि पिट्न थाले त्यसैले म पनि भागेर काठमाडौँ आए ।
त्यस्तै, सर्लाहीकी ११ वर्षीय रोशनी ठाकुर ‘नाम परिवर्तन’काठमाडौँ बसपार्क एरियामा दिनहुँ पानी (मिनिरल वाटर) बेच्छिन् । उनी ३ वर्षको हुँदा बुवा कामको सिलसिलामा इन्डिया गएका थिए फर्केर आएनन् । आमाले खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन् । तर, एक्कासि आमालाई ढाड दुख्ने समस्या देखा पर्यो अब उनी खेतको काम गर्न नसक्ने भइन् । त्यसैले ९ वर्षको उमेरमा आमाको साथमा काठमाडौँ छिरिन् । काठमाडौँ आएर के काम गर्ने कहाँ बस्ने केही टुङ्गो थिएन । कति दिन त उनीहरू सडकमै सुते । काम खोज्न धेरै ठाउँ भौतारिदा पनि काम नपाए पछि आमाछोरीले पानी बेच्न थाले ।
रोशनी सुनाउँछिन् ‘पढ्ने रहर भएर पनि विद्यालय जान सकेको छैन, स्कुल जान पोसाक र किताब किन्न पैसा चाहिन्छ आमाले यो सब जुटाउन सक्नुहुन्न ।’ सरोज र रोशनीको जस्तै लाखौँ बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटेल तथा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमको शोषणको सिकार भइरहेका छन् । नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसमा पनि दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ ।
बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी कानुन बनेको झन्डै तिन दशक भइसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विगतको तुलनामा बालश्रम घट्दै गएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो । बालश्रम दिगो रूपमा निवारणका लागि बालबालिका आफै, परिवार, समाज, उपभोक्ता, रोजगारदाता र सरोकारवाला सबै सचेत र जिम्मेवार हुनु आवश्यक भएको आसमान नेपालका बालश्रम कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्यले बताए । उनी भन्छन् ‘बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र परिवारलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप बालश्रम निवारणका लागि अपरिहार्य छन् ।’
स्थानीय सरकारले सबै बालबालिकालाई पूर्ण समय विद्यालयमा टिकाइ रहने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यसका साथै तीनै तहका सरकार र बालश्रम निवारणका क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्था तथा विकासका साझेदारहरूले बालबालिकाको शिक्षा र बाल श्रमिकका तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम तर्जुमामा प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरे बालश्रम निवारणको लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिने आचार्यले बताए ।
यसकालागि सरकार, गैरसरकारी संस्था, तथा विकासका साझेदारहरूले एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठ भन्छिन् ‘बालश्रमलाई अझ विशेष गरी बालश्रम शोषणलाई कम गर्न श्रमिकलाई पञ्जीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ बालबालिका श्रममा जोडिनको कारण के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यो कारणलाई सम्बोधन गरियो भने पनि बालश्रम कम हुने श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘मानौँ घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर बालबालिका श्रममा संलग्न भएका हुन् भने परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न अभिभावकलाई रोजगारी तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुप¥यो’। बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले बताइन् ।
बालश्रमविरुद्ध कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकालाई हानि हुने, शिक्षामा बाधा अड्चन हुने, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । उपदफा ९ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कै दफा ४८ अनुसार जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानुन विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएमा बालबालिका भएकाले त्यस्तो अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अन्तरगत रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेर सम्बन्धी महासन्धि, १९७३ नम्बर १ सय ३८ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । तर ‘आर्थिक र शैक्षिक सुविधा पर्याप्त विकसित नभएका राष्ट्रका सन्दर्भमा भने यदि पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकताको दृष्टिबाट पूर्ण सुरक्षित भएमा १४ वर्षदेखि नै बालबालिकालाई काममा लगाउन सकिने’ व्यवस्था छ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९९९ नम्बर १ सय ८२ लाई क्रमशः सन् २००३ र २००४ मा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आगामी सन् २०३० सम्ममा पूरा हुने गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरी लागु गरेको हो । File Photo
