मुलुकले राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ : सञ्जयकुमार गौतम

काठमाडौँ, १ माघ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका पछाडि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास छ । विभिन्न कालखण्डका राजतन्त्र, निरङ्कुशता र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई त्याग्न हामीबीचको एकता  तथा साझा प्रतिबद्धताकै कारण अहिलेको व्यवस्था ल्याउन हामी सफल भएका हौँ । 

राजनीति भनेको सेवा हो । जबसम्म राजनीति सेवाभावले गरिदैँन तबसम्म सही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैँनौ । प्राप्तिको चाहना राजनीति हुन सक्दैँन । लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको अहिलेको उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन गर्न हिजोजस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता मुलुकले खोजिरहेको छ । 

सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्नेमा सांसदको दुईमत छैन । एकरुपता नै छ । तर नेतृत्वमा सुधार गर्ने बानी देखिँदैन । सुधारको लक्षण आजको आवश्यकता हो । राजनीतिप्रति निराश भएका जनतालाई विश्वास जगाउनुपर्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सम्मिश्रणसहित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अवलम्बन गरेको छ । तर, संविधानको परिकल्पना तथा भावनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा हामीमाझ समस्या देखापरिरहेका छन् । 

संविधानले सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याएको समानुपातिक समावेशीताको प्रयोग, मनपरेका व्यक्तिको भर्तीकेन्द्र बनेको छ । संविधानको भावना र सिद्धान्तबाट बाहिर गएपछि समस्या आउँछ । यसैको प्रतिफल अहिले हामी भोग्दै छाँै । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएका हामीले विषयगत समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ । विषयको उठान पनि गरेका छौँ । अबको अधिवेशनमा बाँकी रहेका कानुन बनाउन पहल बनाउनुपर्छ भन्ने छ । 

संसदीय अभ्यासबाट म आफूसँग पनि सन्तुष्ट छैन । एक वर्षमा हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन । कानुन बनाउन निर्वाचित भएका हामीले अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्र कानुन बनाएका छौँ । कानुन नबनाउने, राजनीतिक व्यवस्थाको व्यवस्थापन नगर्ने, संविधानको परिकल्पना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर कार्यान्वयन गर्ने तर प्रतिफल उत्कृष्ट खोेज्छौँ । समस्या यहाँनिर छ । व्यवस्थामा कमजोरी होइन, हामीमा छ । जसरी हामीले संसदीय अभ्यास गर्नुपथ्र्यो सोहीअनुसार हामीले नगरेका हौँ ।

संसद्ले काम गरेन भनेको मतलब सरकाले संसद्लाई काम दिएन भन्नु हो । म सरकार पक्षकै सांसद हो । एउटा मात्र कानुन बन्नुको पछाडि हामीले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेनौँ । त्यसको समीक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा, हामी गठबन्धनका नेताहरुसँग, सबै दलका साथीहरुसँग भन्छाँै, सरकारले बिजनेस त दिनुप्र्यो नि । कानुन बन्न नसक्नुको दोष सरकारलाई जान्छ । 

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी बन्न नसक्दा संसद्मा खर्च मात्र भयो, रकम दुरुपयोग, सांसदले यत्ति पैसा खाए, सिध्याएलगायतका नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । सांसदलाई निरिह बनाएर राखिएको छ । समाजमा हामीले जुन किसिमको नकारात्मकता निर्माण गरेका छौँ । जहाँ चपाउने दाँत एउटा, देखाउने दाँत अर्को । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद् पनि आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन, हामी सुध्रिनुको अर्को विकल्प छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दोषी अरु कोही होइन, हामी नै हाँै । हामी व्यक्ति दोषी हौँ । राजनीतिक दल दोषी हो । हामी सुध्रिनु आवश्यक छ । हामीले आफूलाई सुधार नगरी अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्ने हो भने झन समाजलाई अर्को ठाउँमा लगिदिन्छ । अहिलेको जनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीले सुशासन दिन सकेनौँ । 

तीन तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके जनतामा आशा, भरोसा, उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ । युवाको कर्हिगमन पनि रोकिन्छ । संविधानको परिकल्पना, विधिविधानभन्दा बाहिर जानुहुँदैन । त्यो परिधिभन्दा बाहिर गई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको छ । तसर्थ सुधारको सुरुआत आफैँबाट गर्नु आवश्यक छ ।

एउटा पुस्ताले दुःख नगरी मुलुक बनेको छैन । त्यसकारण एउटा पुस्ता उच्चरुपमा काम गर्न तयार हुनैपर्छ । अबको समय हामीले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्ने हो । सहरमा विलासी जीवनमा रमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले मुलुकमा अनियमिता मौलाएको छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सुशासन दिनैपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । 

सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ । संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्नेमा प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गरेमा सोहीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको जनताको माया अपार छ जसले सांसदको गरिमा बढाएको छ । 

लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पाएका जनताले सङ्घीय सरकारको भूमिका कानुन बनाउने, विधिसङ्गत रुपमा शासन सञ्चालन गर्ने, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ भनी बुझ्न सकेका छैनन् । हामी व्यवस्थाअनुसारको सांसदको भूमिका जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ । जनताको एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । 

जनतालाई सांसदप्रति विश्वासको वातारण निर्माण गर्न आवश्यक छ । मेरो पहिलो कार्यकाल अन्य कार्यकालको तुलनामा बढी प्रभावकारी बन्यो । त्यसपछिका कार्यकाल क्रमशः कम प्रभावकारी बने । कारण हिजोको व्यवस्थामा सांसदको भूमिका आज पनि अपेक्षा गर्नु । सडक निर्माण, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने तर जनताले सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षा गर्दा हामीप्रतिको विश्वास घट्दो पाइन्छ । जनताले विकासका पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेकै हुन्छौँ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताका समस्या सम्बोधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

व्यक्तिगत रुपमा म स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाउनुका साथै लगाम पनि लगाउने गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । अझ बढी अधिकार दिई सशक्त तथा सक्षम बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार भएपछिका कामकारबाही धेरै ठाँउमा राम्रा छन् । तर कतिपय ठाउँमा परिकल्पना बाहिर गएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार बेलगाम भएको छ । स्थानीय सरकारले आफैँ खर्च गर्ने, बजेट निर्माण, कानुन निर्माण गर्छ । उसले प्रतिपक्षको सामना गर्दैन । स्थानीय तहलाई प्रतिपक्ष भएको बनाउनुप्र्यो । पार्टीले पालिका प्रमुख उपप्रमुखको टिकट दिएर वडाध्यक्षको नदिई स्वतन्त्र छोडिनुप¥यो । जो मान्छे सक्षम, क्षमतावान् छ उहीँ आउँछ । पार्टीको छत्रछायाँमा हुने अपराधिक गतिविधि सङ्गठित अपराधजस्तो भयो । यसबाट रोक्नुपर्छ । 

मेरो निर्वाचन जिल्ला बर्दिया कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ । मेरो प्राथमिकता किसान हो । तर किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार पाएका छैनन् । जुन मैले मेरा मतदातालाई कृषिका सामग्री दिन सकिन । जनता कहाँबाट खुसी हुनु ? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ५२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बर्दियामा जङ्गली जनावरको आतङ्क छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन हामीमाझ ठूलो चुनौतीको विषय हो । तीस वर्षसम्म पनि बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । राज्यको  नीतिनिर्माणमा हामी छौँ तर एकथरीले साँचो लिएर बसेको छ खोल्दै खोल्दैन । संसद्मा बोलेर, कराएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ । तुलनात्मक रुपमा जनता केही सन्तृष्ट होलान तर अपेक्षाअनुरुप सन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

पर्वत, १६ फागुन । पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा सञ्चालित माता पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि

काठमाडौँ, १६ फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको निःशुल्क उपचार सहजीकरण सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गका लागि ५२ वटा अस्पताल सूचीकृत भएका छन्

काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आजदेखि फागुन २२ गतेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ

काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति