काठमाडौँ, २३ पौष । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने किसिमको मात्रै हुनु नहुने बताएका छन् । घिमिरेले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभव नपरेको बताएका हुन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको १६ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । केही वर्ष अघिसम्म मात्रै पनि हामी कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन गर्दथ्यौँ भने कृषिजन्ज्य सामग्री निर्यात गरेर हाम्रा अन्य आवश्यक वस्तु आयात गर्ने र देशको अर्थतन्त्र धान्ने काम गरेका थियौँ । तर केही दशकअघिबाट कृषिको क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौँ । यस्तो बेलामा व्यक्तिगत ढंगबाट हामी किसानहरूले कृषि क्षेत्रको उपार्जन गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपबाट यसलाई निकास दिने र हाम्रा मान्यतालाई पूरा गर्दै, हाम्रा अपेक्षा पूरा गरेर राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति मजबुत पार्ने र स्वावलम्बनको दिशामा राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने काम गर्न सकिँदैन । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर किसानहरूको बिचमा साना, किसान सहकारीहरू निर्माण गर्ने र विभिन्न विषयमा सहकारी संस्थाहरू बनाउने र यसको माध्यमबाट अघि बढ्ने सन्दर्भमा पनि यो कृषि, सहकारी राष्ट्रिय केन्द्रीय संघको स्थापना भएको छ ।’