काठमाडौँ, १६ पौष । राष्ट्रिय सभा पुग्ने र पुर्याउने होडमा कांग्रेस नेताहरू सबैभन्दा अगाडि छन् । पार्टी नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको जोडबल सबैभन्दा बढी छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, केन्द्रीय सदस्यहरू सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, भरत शाह र गेहेन्द्र गिरीलगायत छन् । यी सबै चुनाव हारेका केन्द्रीयस्तरका नेता हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक सहजताका लागि पूर्वमहामन्त्री सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको निकटस्थसँग सुनाउँदै आइरहेका छन् । संविधान निर्माणका बेला संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका सिटौला संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा झापा–३ बाट हारेका थिए । चुनाव हारेलगत्तै राष्ट्रपति बन्न खोजेका उनी सफल नभएपछि यतिबेला राष्ट्रिय सभामा छिर्ने दौडधुपमा सक्रिय छन् ।
गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बोल्ने सयभन्दा बढी सदस्यले चुनाव हारेका र बारम्बार अवसर पाएकालाई राष्ट्रिय सभामा नलैजान नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार बैठकमा मौन रहेका सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकक्षमा भने निकटस्थ नेताहरूसँग बारम्बार ‘के गर्ने यार, सिटौलालाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’ भनेर सुनाउने गरेका छन् । सिटौलालाई ल्याउनैपर्ने बाध्यता के हो भन्नेमा देउवाले खुलाएका छैनन्, तर पार्टीको १३ र १४ औं महाधिवेशनमा सभापति बनाउन सिटौलाको निर्णायक समर्थन थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने गरी देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवैले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि बचन दिएको कांग्रेसका केही जानकार नेताहरू दाबी गर्छन् ।
‘सम्भवतः त्यतिबेला दिएकै बचनका कारण सभापतिजीले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यता छ भन्नुभएको होला,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर यस्तो निर्णयले गलत अभ्यास बसाल्ने र राजनीतिमा आम निराशा बढाउने कामबाहेक अरू केही हुनेछैन ।’
सिटौला झापा–३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग लगातार दोस्रो पटक हारेका थिए । शाह रूपन्देही–५ बाट एमालेका वासुदेव घिमिरेसँग पराजित भएका थिए । कोइराला मोरङ–२ बाट एमालेका ऋषिकेश पोखरेलसँग, डिना मकवानपुर–१ बाट राप्रपाका दीपक सिंहसँग, भुसाल एमालेका टोपबहादुर रायमाझीसँग अर्घाखाँचीबाट पराजित भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य गिरी दाङको तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाको प्रमुखमा पराजित हुन् ।
कांग्रेसमा समानुपातिक सूचीमा परेर निर्वाचित हुन नसकेकाहरू पनि राष्ट्रिय सभाका आकांक्षी देखिएका छन् । यसको अग्रपंक्तिमा पार्टीका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ छन् । उनी २०४८ सालदेखि निरन्तर राजनीतिक लाभ लिने नेतामा पर्छन् । स्रोतका अनुसार उपप्रधानसहित पटक–पटक मन्त्री भइसकेका श्रेष्ठको दाउ राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र नभई अध्यक्ष नै बन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मुस्लिम समूहबाट एक नम्बरमा रहेका सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर पनि राष्ट्रिय सभाका आकांक्षी हुन् ।
आफ्नै जिल्लाबाट सिफारिस हुन नसकेका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानासमेत राष्ट्रिय सभाका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । जिल्लाले नपठाए पनि उनको नाम प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाएको छ ।
यसअघि चुनावबाट पराजित भएलगत्तै तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित श्रेष्ठ हाल गृहमन्त्रीसमेत छन् । प्रतिनिधिसभामा हारेका गौतम र श्रेष्ठ लगत्तै राष्ट्रिय सभा सांसद भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।
तर, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले तय गरेको मापदण्ड बाहिर गएर गठबन्धन दलबीच गोप्य ढंगले गरिने निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । थापाले पछिल्लो चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन हुन्न भन्ने मत कुनै एउटा गुटको नभएर सिंगो पार्टीको भावना भएको जिकिर गरे ।
‘पराजित भएकालाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुरा बैठकको भावना हो । यसमा कुनै गुट र उपुगट छैन । चुनावमा पराजितलाई थन्काउने थलो राष्ट्रिय सभा नहोस् भन्नेमा सबैको भावना प्रकट भएको छ,’ थापाले भने, ‘कांग्रेसभित्रबाटै उम्मेदवार बनाउँदा अगाडि कहिल्यै मौका नपाएका, ताजा व्यक्ति होस् । अर्को, कांग्रेसले समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गराएको छैन । यसबाहेक राष्ट्रिय सभामा योगदान पुर्याउन सक्ने पार्टी बाहिरको बौद्धिक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । बौद्धिक समुदाय चुनाव लड्दैनन्, हामी समानुपातिकमा ल्याउँदैनौं भने राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधित्व नगराए कहाँ गराउने ? कांग्रेसले यी सबैमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।’
कांग्र्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड भने तय गरेको छ । जसमा प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान दिएका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । माओवादीका केन्द्रीय नेता र प्रदेश पदाधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सभाबाट संघीय सांसदको आकांक्षीहरूमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव, सचिव चक्रपाणि खनाल छन् । उनीहरू गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका पराजित उम्मेदवार हुन् । भुसाल ललितपुर–३, पोखरेल महोत्तरी–१, यादव धनुषा– १ र खनाल कपिलवस्तु–१ बाट पराजित भएका थिए । उपमहासचिव पोखरेललाई राष्ट्रिय सभामा लैजान माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबल रहेको स्रोतको दाबी छ । माओवादीका सचिव लीलामणि पोखरेलले पनि राष्ट्रिय सभाका लागि ‘लबिइङ’ तीव्र पारेको बताइन्छ । २०७४ मा श्रीमती शशि श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद भएपछि पोखरेल सांसद बन्न पाएका थिएनन् । पोखरेलकै जोडबलमा श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति बनिन् भने त्यसपछि भूमिमन्त्री बनेकी थिइन् ।
माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले कानुनले निषेध नगरेकाले निर्वाचनमा पराजित नेताहरू पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न आकांक्षी रहेको दाबी गरे । निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि नैतिकताका आधारमा ५ वर्ष संसद् बाहिर रहनुपर्ने भनिएको उनले तर्क गरे । ‘पछिल्लो निर्वाचनमा पराजितलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन मिल्दैन भनेर कानुनले भन्दैन तर नैतिकताका आधारमा त्यहाँ जान नहुने हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यतिबेला पराजित साथीहरू पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा आकांक्षी हुनुहुन्छ । संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि कम्तीमा ५ वर्ष संसद् छिर्नबाट पर्खिन सक्नुपर्छ ।’ पार्टीले प्रत्येक प्रदेश कमिटीलाई एक सिटका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । सोहीअनुसार अबको केही दिनमा नै सबै नाम आइसक्ने र केन्द्रले उम्मेदवारबारे निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेका नेताहरूले भने यस पटक राष्ट्रिय सभामा ‘विज्ञ र समावेशी’ नेताहरूलाई पठाउने बताएका छन् । पार्टीबाट संसदीय मोर्चामा भूमिका खेल्ने नेताहरूको अभाव खडकिएको महसुस गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरूलाई पठाउने दाहालले सुनाएका छन् । ‘अध्यक्षले संसदीय फाँटमा मिहिनेत गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने मान्छे खोजिरहेको छु भन्नुभएको छ । यस पटक अलि संसदीय मोर्चामा दखल राख्नेलाई पठाउने मुडमा हुनुहुन्छ,’ एक नेताले भने ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत लुम्बिनी प्रदेशबाट घनश्याम भुसाललाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीसँग लबिइङ गरिरहेका छन् । भुसाल रूपन्देही–१ बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँग पराजित भएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा रहेका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, नेता सवित्रा भुसाललगायत पनि आकांक्षी हुन् । उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलबीच सिटको बाँडफाँट भएपछि उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने बताए । ‘हामीले पाउने कति हो भन्ने थाहा छैन । चार सिट दाबी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गएको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका र समानुपातिकमा नाम भएकालाई उठाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।’
एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति नै अर्को चुनावका लागि दौडधुप गर्ने र राजनीतिक शक्तिका आडमा पद हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रस्तावित निर्वाचन कानुनमा पराजित व्यक्ति सोही अवधि (पाँच वर्ष) भर अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त विधेयक ६ महिनादेखि गृहमा अड्किएको आयोगका पदाधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफैं २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा गोरखा–२ बाट पराजित हुन् । तर गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया राजनीतिक दलहरूकै समझदारीमा उक्त प्रावधान प्रस्तावित गरिएको बताउँछन् ।
‘हामीले कानुनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा संविधानको धारा ८६ (६) लाई टेकेका छौं । जसमा निर्वाचन हारेको कुनै पनि व्यक्ति त्यति नै कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्री हुन नपाउने भनेपछि सांसद पनि हुन पाइँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्ति त्यही तहको उपनिर्वाचनबाहेक अरू निर्वाचनमा योग्य हुन पाउँदैन । संविधानको मर्मलाई नै प्रस्तावित कानुनमा राखेका हौं ।’ यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाएको पनि उनले बताए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी एउटा निर्वाचनबाट कुनै व्यक्ति अयोग्य भनेर प्रमाणित भइसकेपछि सोही व्यक्तिलाई पाँच वर्षभित्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कुरा सैद्धान्तिक मान्यता र संविधानको मर्मले समेत नदिने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभा भनेको हाउस अफ एल्डर्स र हाउस अफ फेडरेल (संघीय सभा) पनि हो । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू जो निर्वाचनबाट आउन सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पराजित भएकालाई नै उठाएर ल्याउने हो भने किन चाहियो निर्वाचन ? सबैलाई मनोनयन गरिदिए भइहाल्यो नि ।’ उनले फरक किसिमको जनाधार भएकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्नेमा एउटै जनाधार भएका व्यक्तिलाई ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रमा दुई–दुईवटा सदन राख्नुको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
गठबन्धन दलहरूमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बन्न तँछाडमछाड छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा आकांक्षी धेरै छैनन् । मतभारका हिसाबले चुनाव हुने १९ सिटमै गठबन्धन बलियो देखिन्छ । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने मापदण्ड तय गरेर प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस पठाउनका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश कमिटीहरूलाई सम्भावित उम्मेदवारका नाम पठाउन निर्देशन गरिएको छ । एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन भएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्यतः प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदैनौं । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र समावेशी किसिमले नै उम्मेदवार बनाउँछौं ।’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित २० जना सांसदको पदावधि फागुन २० बाट सकिँदै छ । माघ ११ गते १९ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ भने एक सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नेछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
