काठमाडौँ. २८ मंसिर । राजस्व संकलन ५२ वर्षयताकै कम भएको गत वर्षको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको करिब पाँच महिनामा केही सूचकमा सामान्य सुधार भएको देखिए पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको छैन भने पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था पनि नाजुक छ ।
आशातित रूपमा कर्जा माग बढेको छैन, उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन्, नयाँ लगानी भएको छैन, बजारमा उपभोग घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको दाबी गरेका छन् ।
बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको अवस्थामा ब्याजदर घट्दै गएको, कर्जा प्रवाह बढिरहेको, राजस्व संकलन बढ्दो क्रममा रहेको लगायत कारण अर्थतन्त्रमा सुधारका आधारहरू भेटिएको दाबी अर्थमन्त्री महतको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिन बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थतन्त्र सम्हाल्दाको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले पछिल्ला महिनामा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताए । ‘मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन् । कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा चाप परेको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।’ यद्यपि यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उनले बताए ।
‘यो अवधिमा भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ,’ उनले थपे । इतिहासमै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध गर्नुपरेको लगायत कारणले गर्दा गत वर्षलाई सामान्य मानिँदैन ।
सरकारले भने गत वर्षको तथ्यांकसँगै तुलना गरेर अहिले सरकारी वित्त सुधारका क्रममा रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यथार्थमा अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन सरकारले कुनै ठोस काम गर्न नसकेको अर्थविद्हरूको आरोप छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या पहिचान गरेर समाधानमा लाग्नुको तथ्यांक तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिरहेकाले अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या ओझेलमा पारेको उनीहरूले बताएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत बुधबारसम्म ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.०८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको २२.६३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यसरी गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मको राजस्व संकलन केही बढी देखिए पनि ०७८ मंसिर २६ को तुलनामा निकै कम रहेको देखिन्छ । ०७८ मंसिर २६ सम्म वार्षिक लक्ष्यको ३४.१४ प्रतिशत अथवा ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो बजेट घोषणा भएको मिति (गत जेठ १५) को तुलनामा करिब साढे ४४ प्रतिशत र गत असार मसान्तको तुलनामा करिब साढे ४८ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चिति चापमा परेको कारण देखाउँदै सरकारले निजी सवारीसाधन, मदिरालगायत १० प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । यसले पनि राजस्व संकलनमा कमी आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर कम राजस्व संकलन भएको असामान्य अवधिको तथ्यांकसँग तुलना गरेर राजस्वमा सामान्य वृद्धि भएको देखिनुलाई उपलिब्ध मान्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थविद्हरू भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै पनि ठोस काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री महतबीच अन्तरविरोध रहेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा छ, निकास खोज्नुपर्यो भनेर सरोकारवालासहितको बृहत् भेला बोलाएर घण्टौं छलफल गर्नु हुन्छ । सोही छलफलबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा छैन, सुधारले गति लिन थालेको छ भन्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नै एउटै धारणा नहुँदा झनै अन्योल बढाएको छ ।’
गत वर्षको तथ्यांकसँग तुलना गरेर यो वर्ष सरकारी वित्तका सूचकहरूमा सुधार भएको भनेर सरकारले नागरिकलाई भ्रममा पारेको पाण्डेको आरोप छ । ‘सरकार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो ब्याजदरलगायत सूचक देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिँदै छ भन्ने आत्मरतिमा बसिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘ती सूचक मात्र अर्थतन्त्र होइन । अहिले अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या सरकारी वित्तमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत लक्षित काम गर्नै सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च भएको छैन, राजस्व उठेको छैन, आयात घटेको छ । यसले अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको देखाउँछ । यसतर्फ सरकार गम्भीर छैन ।’
अर्थमन्त्रीले दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन्छु भने पनि हालसम्म भुक्तानी नदिएको सुन्नमा आएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ, त्यसलाई बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनको आरोप छ । ‘उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ सरकारले केही गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले यी समस्या समाधानको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो करिब पाँच महिनामा पनि करिब सवा ८१ अर्ब रुपैयाँले सरकारी वित्त घाटामा छ । बुधबारसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले कुल सरकारी वित्त घाटामा रहेको विश्लेषण गरिएको हो । गत बुधबारसम्म सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा सरकारी वित्त करिब ७१ अर्ब ७७ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ ।
यस्तै, चालु आवको पाँच महिनामा (गत असारदेखि मंसिर २६ सम्म) सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.६५ प्रतिशत हो । जसमध्ये ३ खर्ब ५२ अर्ब (३०.९ प्रतिशत) चालु खर्च र ३४ अर्ब ३५ करोड (११.३७ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९.०३ प्रतिशत चालु खर्च र ८.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । जबकि ०७८ मंसिर २६ सम्म चालु खर्च लक्ष्यको २८.७५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ७.२३ प्रतिशत थियो । अघिल्ला वर्ष कोभिड संक्रमण र गत वर्ष निर्वाचन, आयात प्रतिबन्धलगायत कारण धेरै पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन । यो वर्ष उल्लिखित कुनै पनि बहाना सरकारसँग नरहेकाले हालसम्मको पुँजीगत खर्चको प्राप्तिलाई उपलब्धि मान्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वित्त नीतिमा देखिएका समस्या समाधानमा कामै नगरेकाले यो अवस्था आएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुधारका धेरै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भएका थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जस्तै, केही संस्थानहरूको खारेजी गर्ने कुरा थियो, त्यो लागू गरिएन,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स बढेकाले बजारमा केही चहलपहल देखिन थालेको छ । यसैलाई देखाउँदै सरकार रमाइरहेको छ ।’ एकातिर संकट छ र अर्कोतिर सुधार पनि भइरहेको छ भनेर अर्थतन्त्रका बारेमा सरकारले द्विविधा फैलाइरहेको पनि उनले बताए ।
यस्तै, चालु आवको करिब पाँच महिनामा वैदेशिक अनुदानमार्फत सरकारले २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत प्रगति गरेको थियो । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।
यस्तै, अर्थमन्त्री महतले सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिने पनि बताए । अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनःसंरचना गर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइने उनले बताए ।
‘आगामी वैशाख ९ र १० मा सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताका उपस्थितिमा सार्थक सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ ।’ मौद्रिक नीतितर्फ नीतिगत सहजता भइसकेको र वित्त नीतिमा देखिएका कमीकमजोरी पनि हट्दै गएकाले अब बिस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिने उनको भनाइ थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
