काठमाडौँ, २७ मंसिर । निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षभित्र निश्चित अवधि तोकेर शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सांसदहरूले मत राखेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीसहित प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अधिकांश सांसदले कम्पनी ऐनअनुसार खुलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा बदल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन् । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा रहने र मुनाफा वितरण गर्नसमेत नपाइने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालय स्वैच्छिक रूपमा गुठीमा जान सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले आवश्यक छुट र सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ । विधेयकले कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउँदै शैक्षिक गुठीमा मात्रै स्थापना गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ‘प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको संस्थागत विद्यालय (निजी) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
सांसदहरूले भने सरकारको प्रस्तावविपरीत निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । केही सांसदले ५ वर्ष, सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीका प्रायः सांसदले १०, प्रतिपक्षी एमाले सांसदले ७ र रास्वपाका सबै सांसदले २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरेर सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकार निजी विद्यालयलाई बाध्यकारी रूपमा गुठीमा लैजाने व्यवस्थाबाट यसअघि नै पछि हटिसकेको छ । साउन दोस्रो साता पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा दर्ता गराउन स्वीकृत पाएको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने उल्लेख थियो ।
उक्त व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । निजीको विरोधका कारण सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने बाध्यकारी प्रावधान हटाएर संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । सांसदहरूले भने सरकारले हटाएको प्रावधान अब बन्ने विद्यालय शिक्षा कानुनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौड्याल र लीलादेवी बोखिमले ५ वर्षभित्रै निजी विद्यालयलाई सहकारी वा शैक्षिक गुठीमा लगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारले दर्ता गरेको संशोधनमा निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने उल्लेख छ । सांसद सीता मिजारले गुठीमा रूपान्तरित विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालयकै नाममा हुनुपर्ने र मुनाफा बाँड्न पनि नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतम, शान्ति विक, ऐनबहादुर शाही ठकुरी, कुसुमदेवी थापा, मैना कार्की, अजयकुमार चौरसियाले पनि निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्रै सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने जनाएका छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहितका सत्तारूढ माओवादीका सांसदले पनि कांग्रेस सांसदले जस्तै १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा बदल्नुपर्ने मत राखेका हुन् । माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मीना यादव, उमारावती यादवले विधेयकको उक्त दफामा सामूहिक संशोधन दर्ता गराएका छन् । शिक्षा ऐन जारी भएपछि निजी विद्यालय स्थापना गर्न नहुने र भएकालाई पनि एक दशकभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने उनीहरूको निचोड छ । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने, सम्पत्ति विद्यालयको नाममा राख्नुपर्ने र नाफा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दर्ता गरेको संशोधनमा निजी विद्यालयलाई ७ वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने मत राख्ने एमाले सांसदको संख्या भने अत्यन्तै कम छ । रास्वपाका अधिकांश सांसदहरूले २० वर्षभित्र निजी र निजी गुठीमा सञ्चालित विद्यालयसमेत शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, डोलप्रसाद अर्याल, पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की, चन्द्रा कार्की, मनीष झा, निशा डाँगीलगायत सांसदले उक्त दफामा सामूहिक रूपमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रचलित कानुनअनुसार स्थापना भएका संस्थागत विद्यालय (निजी) र निजी गुठीमा सञ्चालित विद्यालयसमेत शैक्षिक गुठीमा बदल्नुपर्ने रास्वपा सांसदहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना र सञ्चालित विद्यालयलाई अर्को कानुनबाट गुठीमा लैजाने भने पनि त्यसको विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने स्पष्ट खुलाएका छैनन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सांसदले दर्ता गराएको उक्त संशोधनमा खुसी छैनन् । देशभर करिब ८ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको तथ्यांक छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालक हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानको व्यवस्थाविपरीत सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘व्यवसाय गर्न पाउने, चलअचल सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि संसद् हुन सक्दैन । संशोधन हाल्ने अधिकार छ तर संसद्मा छलफल भएपछि उक्त व्यवस्था राख्न सम्भव छैन । निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जाने व्यवस्था पास हुन सक्दैन ।’ सिलवालले सरकारी विद्यालय सुधार गरेर देखाए निजी विद्यालय स्वतः बन्द हुँदै जाने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर देखाउन उनले चुनौती पनि दिए ।
‘संविधानले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । शिक्षा मौलिक हक हो । त्यसैले निजी विद्यालय राख्नु हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको छ,’ उनले थपे, ‘सरकारको मौलिक हक निजी क्षेत्रले कही पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यो राज्यले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो राज्यको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । निजीलाई गुठीमा लगेर मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने सिलवालले तर्क गरे । ‘राज्यले क्षतिपूर्ति दिए छोडिदिन्छौं भनेकै छौं । प्रतिविद्यार्थी रकम दिए पढाउँछौं पनि भनेकै छौं । जबर्जस्ती गुठीमा लैजाने भन्ने कुरा त संविधानको बर्खिलापमा हुन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार नै अवधि तोकेर निजीलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट्याए । ‘संविधानले शिक्षामा पेसा व्यवसाय गर्न नपाउने भनेको छैन । सम्पत्तिको अधिकार पनि छ । त्यति हुँदाहुँदै सर्वोच्चले शिक्षा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन भनेर व्याख्या गरिसकेको छ,’ उनले भने । राज्यको क्षमता विस्तार गर्दै लगेर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मुआब्जा दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीकरण गर्नुपर्छ भनेर रास्वपा सांसदले २० वर्षे अवधि तोकेको उनले बताए । ‘निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गम्भीर संवेदनशील विषय हो । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । निःशुल्क शिक्षा सबैका किसिमका विद्यालयमा निःशुल्क हुनुपर्ने सर्वोच्च व्याख्याको एउटा धार छ । यही स्प्रिटमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सांसद खनालले भने ।
विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा पनि निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा निजी मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन व्यवस्था समावेश छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको पहिलो मस्यौदामा निजीलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान ५ वर्षे अवधि तोकेको सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबपछि उक्त दफा नै हटाएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
