काठमाडौँ, १० मंसिर । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एक्लो प्रयासमा गत बिहीबार काठमाडौंमा सर्वसाधारण उतारेर विरोध प्रदर्शन मात्रै गरेनन्, विद्यमान शासन प्रणाली र व्यवस्था नै उल्टाइदिने हाँक पनि दिए । तर देशको शासकीय सुधार र प्रणालीको पहरेदारी गर्नुपर्नेमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा भने सडकमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिका विषयमा भने मौन छन् ।
उनको मौनतालाई लिएर यतिबेला कांग्रेसभित्रकै जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला यतिबेला सर्वसाधारणको आक्रोश प्रणाली र व्यवस्थाविरुद्धभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वका क्रियाकलाप तथा शासकीय बेथितिका विरुद्धमा भएको मान्छन् । यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व मौन बस्ने नभई समयमै गम्भीर ढंगले शासकीय सुधारमा जुट्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
‘गणतन्त्रमा जनताले के पाए भन्ने प्रश्न आज हरेकको मनमा गढेको छ । अर्कोतर्फ संघीयतालाई नेताहरूले अधिकारसम्पन्न हुनै दिएनन्, जसले गर्दा संघीयताप्रति आमधारणा राम्रो बन्न सकेन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सडकमा जति प्रश्न र आक्रोश उठेका छन्, यसलाई बेलैमा समाधान गर्नेतिर लागेनौं भने यसले अर्को रूप लिन सक्छ । सरकारको मुख्य घटक र ठूलो दलको नेतृत्वले पार्टी र अन्तरपार्टी छलफल चलाएर नागरिकलाई आशा जगाउन सक्नुपर्छ ।’
सरकारमा कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको हैसियतले पनि अहिलेको आर्थिक संकट र सडकमा उठिरहेका आवाजको समाधानका लागि पार्टी नेतृत्व सक्रिय बन्नुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । ‘प्रसाईंका पछाडि धेरैजसो लघु वित्त र सहकारीका ऋणीहरू छन् । बैंकहरू फस्टाउँदै जाने, देश आर्थिक संकटमा पुग्ने अवस्था कसरी आयो ? कतै बैंकर्स र व्यापारीहरू एउटै घरानाभित्रका भएका कारणले त होइन ? सर्वसाधारणलाई कृषि व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँ नदिने बैंकले ठूला व्यापारीलाई ५ अर्ब पनि तुरुन्तै दिइहाल्ने कस्तो मौद्रिक नीति हो ?,’ कोइरालाले थपे, ‘जुलुसमा धरपकड गरेर वा जुलुस नै गर्न नदिएर व्यवस्था र प्रणाली बलियो हुँदैन । सडकमा पोखिएको जनआक्रोशलाई बुझेर आम नागरिकलाई आशा जगाउने काम राजनीतिक दल र सरकारले गर्नुपर्छ ।’
प्रसाईंले राजतन्त्र फर्काउने, लघु वित्त र सहकारीका २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने आश्वासन दिएर सडकमा मान्छे उतारेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र सरकारप्रतिको वितृष्णालाई व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्धमा उतार्न खोज्ने प्रसाईंको गतिविधिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सडकबाटै प्रतिवाद गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा सरकारलाई दोष दिन्छन् । ‘तर यसको अर्थ लोकतन्त्र, गणतन्त्र खराब भन्ने हुन सक्दैन,’ शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने ।
कांग्रेसका पदाधिकारी भने प्रसाईंका गतिविधिलाई एमाले र ओली आफैंले दिनहुँ खबरदारी गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले भने मौनता साध्दै आएकोमा आश्चर्य मान्छन् । समस्या समाधानका लािग समयमै पहल नगर्ने हो भने यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति कांग्रेसलाई नै पुग्ने कतिपय कांग्रेस पदाधिकारीकै बुझाइ छ । पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने पार्टी नेतृत्व प्रसाईंका गतिविधिबाट सजग रहेको दाबी गर्छन् ।
‘सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यस विषयमा एकै ठाउँमा छौं । यस्तो प्रवृत्ति सह्य हुँदैन भनेर नै सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने झूटलाई नियमन गर्नेसम्मको नीति लिइएको छ,’ महतले भने, ‘प्रसाईंका पछि विभिन्न मनसायका मान्छेहरूको गठजोड छ । कसैको राजा ल्याउनुपर्नेछ, कसैको ऋणको समस्या छ । यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरेका छैनौं तर सतर्कता हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने प्रसाईंका गतिविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै मुख्य हात रहेको मान्छन् । राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउने नाममा भएका गतिविधिप्रति राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘नागरिकले व्यवस्था बदल्न चाहेका छैनन् तर चेहरा, नेतृत्व र नेतृत्वको चाल बदल्न खोजेका छन् । त्यसको जिम्मा कांग्रेसले लिएर जनचाहनाअनुसार कांग्रेस अघि बढ्नु जरुरी छ,’ शनिबार गुल्मीमा पार्टीको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने, ‘कांग्रेसमा पछिल्लो समय ‘राजा नभए धर्म के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न छ । राजा आएर धर्म बचाउने होइनन् । धर्म बचाउने ठेक्का राजाको होइन । मौका पाउँदाखेरि मन्दिरको मूर्ति बेच्नेहरूले तपाईं र मेरो धर्म बचाइदिन्छ ?’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल प्रसाईंका गतिविधिमा बोल्दा आफ्नो कमीकमजोरी सार्वजनिक होला भन्ने भयले नेतृत्व मौन बसेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘संविधान र प्रणालीकै विरुद्ध राजधानीमा त्यत्रो प्रदर्शन हुँदा नेतृत्वले आफ्नो असहमति जनाउनु पर्दैन ? पार्टीको धारणा ल्याउनु पर्दैन ? आफ्नो कमीकमजोरी देखिएला भन्ने डर भएर यस्तो भएको हुन सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि जनताको कुरा उठाइदिने व्यक्ति आज एकाएक हिरो बन्ने अवस्था भयो । यसको पछाडि शासकीय बेथिति मुख्य जिम्मेवार छ । राज्यले ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको आक्रोश जनतामा देखिन्छ । समाजमा उठेका प्रश्नलाई समाधान गर्नेतिर नेतृत्व अझै गम्भीर छैन । व्यक्तिगत लहड र ख्यालख्याल गर्दागर्दै मुलुकको स्थिति अन्तै जाने खतरा बढेको छ ।’
आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने संकेत नदेखिएका कारण पनि जनतामा आक्रोश चुलिँदै गएको पौडेलको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कारणले पनि कांग्रेस नेतृत्वले अहिलेको आर्थिक संकट र वित्तीय समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न तत्काल छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए । तर अर्थमन्त्री महतले भने आर्थिक सूचांकहरू सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताउँछन् । राजस्व संकलन, पर्यटन आगमन, रेमिट्यान्स, सेयरबजारलगायत आर्थिक सूचांकहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन, २० लाखसम्मको मिनाहा हुन्छ भनेर सोझा जनतालाई भ्रममा पारिएको छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने दायित्व स्वयंको हुन्छ,’ महतले थपे, ‘ऋण मिनाहा गर्न सक्ने अथाह स्रोत राज्यसँग छैन । यसैलाई लिएर पूरै अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरी राजाकै पालामा ठीक थियो भनेर भ्रममा पार्ने र व्यवस्था, प्रणालीका विरुद्धमा प्रचार गर्ने काम भएको छ । राजनीतिक दल र सरकारले यस्ता भ्रम चिर्न सक्नुपर्छ । सरकारले गम्भीर भएर सुधारका काम अघि बढाउन खोजिरहेको छ ।’
सरकारले आशयपत्र दिएर पनि झापाको बीएन्डसी अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अनुमति नदिएकै कारण मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले सामाजिक विद्रोहको बाटो रोजेको हुन सक्ने अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझाइ छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारले ३ सयभन्दा बढी बेड भएको अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अनुमति दिनेदेखि एक सय बेड भएका अस्पताललाई नर्सिङ पढाउन दिने सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको दाबी गरे । उनले सहकारी र लघु वित्तको ऋणमा फसेका नागरिकको लगानी डुब्न नदिन सरकार विशेष संयन्त्र बनाउने तयारीमा रहेको बताए ।
‘संविधानविपरीत सामाजिक सद्भाव, धार्मिक, विद्वेष र नागरिकमा त्रास फैलाउने कदमको पक्षमा कांग्रेस छैन । पार्टी सरकारमा भएकाले शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने कुरामा सरकार प्रभावकारी होस् भनेर पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव र सल्लाह दिने काम गरिरहनुभएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘भीडलाई अनियन्त्रित र अराजकतातिर जान नदिन संयमतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा नेतृत्वमा छ ।’ महतले पनि चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ अध्ययनका लागि सरकार नीतिगत सुधारमा जुटिरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको कुरा मलाई थाहा छैन । तर, नीतिगत समस्या हुँदा विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गए । त्यसले पैसा धेरै बाहिरियो भनेर सरकारले नीतिगत विषयमा छलफल गरिरहेको हो ।’ कान्तिपुर
