२०४६, २०६२/६३ को उपलब्धिलाई संरक्षण र संवर्द्वन गरौं, भएका कमीकमजोरी छन् भने संविधान संशोधन गरेर निकास दिऔं । नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन दिनु हुन्न, नवराजाको शासन नेपाली जनताले देखेभोगेकै हो ।
ठूला दलहरु एउटा जगबाट ठूला भएका हुन्, समयमै एकजुट भएर आ-आफूलाई सुधार्ने प्रतिवद्वता अहिले आम नागरिकले खोजिरहेका छन् । केही व्यक्ति, समुहको स्वार्थमा आम नागरिकलाई फेरि झुक्याउन खोज्दैछन्, अस्थिरता ल्याइदिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरु सँग सजग रहौं । बैंकको कर्जा लिने, नतिर्ने, बैकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने अभियान्ताहरु राष्ट्रघाती हुन् । कानुन हातमा लिन खोज्नेहरुले राजनीतिक दलले गर्न नसकेका छिद्रहरु खोजेर आम नागरिकमा भ्रम फिजाइरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गाली गलौज गर्दा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताहरु खुसी हुने बेला होइन यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गालीगलौज गर्दा एमाले कांग्रेस कार्यकर्ता खुसी हुने बेला होइन यो, कांग्रेसका सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गालीगलौज गर्दा एमाले र माओवादी कार्यकर्ता खुसी हुने बेला होइन यो । बर्तमान राजनीति स्थिती आउन सक्ने संकट लाई काङ्ग्रेस एमाले सजक हुन जरुरी छ। कांग्रेसको कसैले देखाएमा एमाले खुशी हुने र एमालेलाई देखाए कांग्रेस खुशी हुने बेला छैन सजक र सचेत बनौ । यो कुरो गहिरोसँग बुझौं मित्रहरु ।
जबर्जस्ति यो व्यवस्थामा आएकाहरु नै अहिले शीर उचाल्दैछन् । कहिले माओवादी, कहिले एमाले हुँदै अहिले राजावादी भनेर नाटक गर्ने सबैभन्दा ठूलो नेता अझ नेताको पनि नेता मै हुं भनेर हुंकार गर्नेहरुले अस्थिरता निम्तो गर्दैछन् । वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकले संघीयताको प्रदेश तहलाई गलगांडको रुपमा लिएका छन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई रुचाएका छैनन्, सिमित प्रतिनिधीत्वबाट छनौट हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री शासन उपयुक्त होला की ? बहस खोजिरहेका छन्, सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने वातावरण सहितको हिन्दु राज्यको विषयमा पनि जनमत संग्रह हुनुपर्ने विषय उठिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, बौद्विक पलायनता, बेरोजगारी हटाउन नसकेकोमा आम नागरिक साच्चै चिन्तित छन् । जनताले नरुचाएका ठूला प्रोजेक्टहरुको बिरुद्व छन् । हरेक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण बोकाएर अमुक व्यक्ति धनी बनाउने खेलको बिरुद्वमा छन् । धिमे गतिको विकास निर्माण हुनु र नागरिक स्वाभिमान उचो राख्न नसकेकोमा स्वयं कार्यकर्ताको मन समेत खिन्न छ । सर्वसाधारणहरु र सामान्य कार्यकर्ताले गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको भोट, बालेन र हर्क साङ्पाङलाई दिएको मत भनेको नो भोट नै हो ।
ठूला पार्टीलाई फुटाउने खेलमा लाग्ने र सैद्धान्तिक होइन, स्वार्थका लागि पार्टी टुक्र्याउने खेलले बिगतका वर्षहरु राजनीतिक अस्थिरताका परिसूचक बने । आर्थिक वृद्धि दर, कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको दर घट्दो क्रममा रह्यो, एकातिर जनचाहना र अर्कोतिर पुंजिगत खर्च हुन नसक्नुले बजेट निर्माणमा नै राम्रोसँग होमवर्क हुन नसकेको देखियो । अर्थ मन्त्रालयमा डाक्टरहरुको भीड लगाइयो, उनीहरुमा व्यवहारिक ज्ञान पटक्कै देखिएन ।
संवैधानिक निकायमा र अरु राजनीतिक निकायमा नियुक्त गर्दा देखिनै भ्रष्टाचारको गन्ध आयो, अरु दैनिक सेवा लिने कार्यालयहरुमा पैसा नदिई काम हुन सक्दैन भन्ने आम नागरिकमा छाप पर्न गयो । परराष्ट्र नीतिमा सरकारै पिच्छे फरक धारणा आउँदा छिमेकीहरुले हेपे, यति धेरै हेपेको इतिहासमै यो अवधि अंकित हुन पुग्यो, सीमा र नेपाली भूमीको अतिक्रमणलाई कुर्सी जोगाउने खेलसँग सट्टा पट्टा गरियो ।
कर्मचारीतन्त्र मुलुकको संविधान र कानुन, नीति नियम लागू गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख साधन हो भन्ने कुराको सरकारले प्रत्याभूत गर्न सकेन । संघ र संगठनका नाममा खरिदार, सुब्बा साब, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा हावी भए । कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्ने भन्दा आस्थाको आधारमा आफ्नो मान्छे ल्याएर उसको कांधमा बन्दुक पड्काउने काम भयो अर्थात् भ्रष्टाचारको माध्यम बनाइयो ।
यी सबै राजनीतिक दलका कमीकमजोरीहरु सुधार्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने काममा जोगाउने काममा तत् तत् सरकार लागिरह्यो । यी सबै कुराहरुलाई पूर्व राजा र उनका नजिक रहेकाहरुले नियालीरहेका थिए, जब एमाले माओवादी सरकार ढलेर अप्राकृतिक (राजनीतिक बिचारको छेउ टुप्पो नमिल्ने) गठबन्धन सरकार गठन भयो, त्यसले सरकार पक्षका सिमित कार्यकर्तालाई बाहेक आम नागरिकहरुमा एकदमै गलत मेसेज दियो, राजावादीहरु सल्बलाएर बिद्रोह गर्ने घोषणा गर्नसम्म सफल भए । यद्यपि माधब नेपाल गुट बनाउन सफल भएको दिन नै यो देशको दशा शुरु भयो, राजनीतिक व्यक्तित्व भएर पनि धैर्य गर्न नसक्दा यो कलङ्कको कालो टीका माधव नेपालका निधारमा लागिरहने छ, जसको स्वाद चै यी र यस्तै सल्बलाउने समुहमा देखियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय संबैधानिक थियो, थिएन इतिहासले बताउला । तर ४८ घण्टा भित्र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेशले चै संसदको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको भनेर भन्न हिच्किचाउनु हुंदैन । यसले पनि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्न सहयोग गरेकै छ । कैद माफी मिनाहका कुराले पनि थप मलजल गरेको छ । त्यसैले पछिल्लो उपलब्धिका संवाहक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सर्वदलीय सरकार बनाएर तत्काल यी महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई संबोधन हुनेगरी संसोधनमा नजाने हो भने राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेर जाने देखिदैछ ।
सम्पादकीय
