भूकम्प प्रभावित स्थानमा नेताको लस्कर: पहुँचका आधारमा राहत

जाजरकोट, २३ कार्तिक । सरकारले पहिलो चरणको उद्धारको कार्य समयमै गरे पनि राहत र पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदा भूकम्प प्रभावित आक्रोशित हुन थालेका छन् । शुक्रबार मध्यरात जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । यसबीच सरकारका मन्त्री, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको हूल प्रभावित क्षेत्रमा जाने क्रम रोकिएको छैन । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कम्बल, टेन्ट र खाद्यान्न वितरण गरेको पीडितको गुनासो छ ।

‘कुनै ठाउँमा दोहोरोतेहरो राहत पुगेको छ, कतै एक पटक पनि पुगेको छैन,’ जाजरकोटका एक नेताले भने, ‘नेताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि बढी फोकस गर्दा पँहुचबाट टाढा रहेका बासिन्दाले राहत पाउन सकेका छैनन् ।’

बुधबार नै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका नेता प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन् । ठूलो क्षमताको जहाज सुर्खेतमा ल्यान्ड गर्न नसक्ने भएकाले नेपालगन्ज, भैरहवाबाट समेत राहत सामग्री ल्याउनुपर्दा ढिलाइ भएको खतिवडाले बताए । वडा तहले वितरण गर्दा कतिपय ठाउँबाट गुनासो आइरहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले यसअघि थापा र शर्माको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । महामन्त्रीद्वय प्रभावित क्षेत्र पुगेर ७ बुँदे कार्यादेशसहितको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार बिहान भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । उनी त्यसै दिन फर्के पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उद्धार र राहतमा समन्वय गर्न सुर्खेतलाई मुकाम बनाएर बसेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । जाजरकोटबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति बस्नेत र कांग्रेसका प्रदेश सांसद राजीवविक्रम शाही जिल्लामा नै खटिएका छन् । माओवादीका अर्का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिममा केन्द्रित छन् ।

आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत सामग्री वितरण गर्ने मनोवृत्तिका कारण पीडितमाथि भेदभाव हुन थालेको गुनासो बढेको छ । रुकुम पश्चिमको तुलनामा जाजरकोटमा राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढी छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रशस्त राहत सामग्री जुटे पनि अझै २० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न बाँकी रहेको जाजरकोटमा रहेका माओवादी नेता तथा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले बताए । उनका अनुसार यातायातको कठिनाइका कारण राहत सबैले पाइनसकेको स्विकारे । ‘शतप्रतिशत पुर्‍याउन सकिएको छैन, खोज्दै जाँदा राहत नपाएका पीडित भेटिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘रुकुम पश्चिमको तुलनामा जाजरकोटमा प्रभावितको संख्या बढी भएको र भौगोलिक रूपमा विकट रहेकाले ढिलाइ भएको हो ।’ उनले एक/दुई दिनभित्र सबै पीडितहरूले राहत पाइसक्ने बताए ।

राहत वितरणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित तीन तहको समिति जिल्ला तहमा बनाइएको छ । एउटा समितिले केन्द्रबाट आउने राहत सामग्री बुझ्ने गर्छ, अर्कोले वितरण गर्छ र त्यसको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ । वितरण गर्दा जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वडा तहलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । तर, राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘यस हिसाबले वडा तहबाट हुने वितरणमा केही गुनासो छ । तर, समग्र रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट काम भइरहेको पाइयो,’ खतिवडाले भने, ‘कमीकमजोरीलाई सच्याएर छिटोभन्दा छिटो राहत पुर्‍याउन हामीले पनि जोड दिएका छौं ।’

जाजरकोटमा अहिलेसम्म २२ हजार १ सय ३१ पाल र १७ हजार ५ सय ब्ल्यांकेट वितरण भएको छ । स्थानीय प्रशासनको तथ्यांकमा ८० प्रतिशत प्रभावितलाई मात्रै यो सुविधा पुगेको छ । जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घरधुरी प्रभावित भएको र ९ हजार ७ सय ९४ घर पूर्ण क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । आंशिक क्षति २४ हजार ७ सय ७ छ । ‘कतै राहत फालाफाल हुने र कतै नपाउने अवस्था देखिएन । तर, वडा तहबाट हुने वितरणमा भने अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ खतिवडाले भने । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया र कफी निर्यात भएको छ

पर्सा, १० फागुन । बहुदरमाई नगरपालिका-९ बाट कटुवा पेस्तोल १ थानसहित २ जनालाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौँ, १० फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फागुन १६ गतेदेखि दुई चरणमा दादुरा–रुबेला खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुधबार

काठमाडौँ, १० फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।