प्रविधिको चरम दुरुपयोगः कारवाहीमा सरकारको मौनता

प्रविधिको विकास र त्यसको उचित प्रयोग मानिसको जीवनकै मार्गदर्शक हो, सफलताको शिखर चुम्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । भनिन्छ, ‘अबको विश्वयुद्ध हुने हो भने आणविक हतियारभन्दा खतरनाक प्रविधिको युद्ध हुन्छ । नविनतम् प्रविधिको प्रयोग मानव जीवनको मार्गदर्शक हो तर यसको दुरुपयोगले समाजमा कलंकको साधन बन्दै गएको छ, मागीखाने र धम्क्याउने साधनको रुपमा तिव्र रुपमा अगाडी बढेको छ ।

प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै फेक अकाउन्ट बनाउने, इडिटेवल भिडियो तथा तस्विरहरु बनाउने अनि फेसबुक, टिकटक, इस्टाग्रमलगायतका सामाजिक सञ्जालमा लगाई करोडौंको बार्गेनिङ गर्ने कार्यहरु समाजमा व्यापक वढ्न थालेको छ । गलत भिडियो र प्रविधिको दुरुपयोग गरी कानुनी राज्यलाई उपहास गर्ने गरी महिलाको चरित्र हत्या गर्ने, समाजलाई भड्काउन उद्धत रहेको एक पछि अर्को गर्दै घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।

यसमा सरकार तथा निमायक संस्थाको लाचारिपन प्रमुख हो । सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने ऐन ल्याउन सक्दैन, मिडियालाई नियमन गर्न सक्दैन, अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको केही युट्युव, अनलाईन, ब्लगलगायतका विभिन्न प्रकारकका छापा तथा विद्युतीय सामाचार माध्यम छाडा छोडेको जनवार जस्तै बनाएर राखेको छ । यतिमात्र हैन नेतृत्वमा रहेका नेता र निमायक संस्थाले नै त्यस्तालाई आफै दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणको लागि दर्ता नभएका युट्युवर, विद्युतीय समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गरी कमाई खाने भाँडो बनाएका केही अराजक व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनले नगर्नुले समाजको कलंक बन्दै गएको छ । केही समय अघिदेखी प्रविधिको दुरुपयोग गरि फेक र गलत भिडियो बनाई एउटा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, पिडा दिने र मर्न बाध्य पार्ने जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यमा लागेका डुर्गा प्रसाइ, बिनय जुङ्ग थापा, दिपक खडका, मनोज मानव, शर्मिला वाइवा, आसा भारती, नबिन गैरे, कपिल शाही, जानकी सुनुवार लगायतका व्यक्तिहरु हात धोएर लागेका छन् । चाहे स्वतन्त्र पत्रकारीताको नाममा होस् वा सामाजिक सञ्जाल तथा अधिकारको नाममा होस्, प्रविधिको दुरुपयोग गरी नागरिकको जीवनमा चोट पुर्याउने अधिकार कसैलाई हुँदैन । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई भंग गर्न पाइँदैन । कानुनले बन्देज गरेको छ ।

आम नागरिकले प्रष्ट बुझ्ने र देख्ने गरी गलत हर्कत गर्दा पनि निमायक सरकारले मौनता राख्नुले नै अराजकतालाई पस्रय दिएको त छैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । गतल गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । सेकेण्डमा समाजलाई र व्यक्तिगत जीवनलाई ध्वस्त बनाउन सक्ने प्रकृतिका कार्यहरुलाई छिनभरमा नै कारवाही गर्नुपर्नेमा दुई तीन दिनसम्म पनि अनुसन्धानको विषयनै नबनाउनुले समाजमा अराजकता मौलाउने निश्चित बनेको छ । त्यसको दोष गल्ती गर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकार र प्रहरी प्रशासन नै हो । समाजलाई भड्काउने गतिविधिलाई कार्बाहिको दायरामा ल्याउन किन ढिला गरिरहेछ नेपाल सरकार र प्रहरी प्रशासन रु यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

ललितपुर, १३ जेठ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शून्य बेरुजु कायम भएको

काठमाडौँ, १३ जेठ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरिलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम

काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्ता गठबन्धनले देखाएको रवैया निरंकुशताउन्मुख रहेको बताएका छन् ।  आज काठमाडौँमा