त्रिवेणी–कोरला सडक प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मध्यविन्दु, १६ कार्तिक ।  गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुम्कीवासदेखि त्रिवेणी जोड्ने मोटरबाटो बनाउन सङ्घीय सरकारले असहयोग गरे पनि जनताको बलमा निर्माण गरिने बताएका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) स्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीवासबाट त्रिवेणी पुग्ने मोटरबाटो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण नगरे जनताको साथ लिएर बाटो निर्माण गरिने बताएका हुन् ।

“केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार पनि स्वायत्त सरकार हो भनेर बुझ्नुपर्दछ, यदि दुम्कीवास–त्रिवेणी मोटर बाटो बनाउने कुरामा अल्झाइरहने हो भने हामी स्वायत्त सरकारको हैसियतले केन्द्रसँगको सम्बन्ध तोडेर अघि बढ्छौँ”, उनले भने, “नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई प्रदेशसँग जोड्न नसक्दा यो जिल्लाले एक्लिएको महसुस गरेको छ ।”

भारत र चीनको नाका जोड्ने त्रिवेणी–कोरला सडक प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडकखण्ड निर्माणका लागि त्रिवेणीदेखि दुम्कीवाससम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले सडक निर्माण हुन सकेको छैन । “केन्द्र सरकार र निकुञ्जले यो सडक निर्माणमा सहजीकरण नगरेमा प्रदेश आफैँले सडक निर्माण गर्ने छ”, उनले भने, “चीनसँग जोडिएको कोरला नाका केही समयपछि खुल्दै छ, यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनेछ ।”

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्ने सडक नहुँदा जनताले धेरै दुःख पाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नं ४ झ्यालबासमा निर्माण गरिएको तीनतले नयाँ प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन भएको हो ।  करिब रु आठ करोड लागतमा भवन निर्माण सकिएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।

“अहिलेसम्म साविकको गाउँ विकास समितिको भवन वाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधि, कार्यालय र शाखा छुट्टाछुट्टै छरिएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो  अब एकै ठाउँमा काम हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ”, उनले  भनिन् । भवनको पहिलो तला पहिलो चरणमा निर्माण गरिएको थियो भने बाँकी निर्माण दोस्रो चरणमा पूरा गरिएको हो ।

“भवनको पहिलो तला प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो भने दोस्रो र तेस्रो तला सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो”, उनले भनिन् । ह्याविट्याट कन्सट्रक्सन इन्जिनियर्स प्रालि काठमाडौँले २०८१ जेठ मसान्तसम्म निर्माण सक्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा समयअगावै निर्माण सकिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कनाथ घिमिरेले बताए ।

“भवनको दोस्रो र तेस्रो तला आगामी जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी सँग सम्झौता भएको थियो, सम्झौता मितिभन्दा अगाडि नै भवन निर्माण सकिएको छ”, उनले भने । सात सय ५० वर्गमिटरमा बनेको भवन भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गमैत्री बनेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

ललितपुर, १३ जेठ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शून्य बेरुजु कायम भएको

काठमाडौँ, १३ जेठ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरिलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम

काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्ता गठबन्धनले देखाएको रवैया निरंकुशताउन्मुख रहेको बताएका छन् ।  आज काठमाडौँमा