ग्यासमा कर दक्षिण एसियाकै उच्च

काठमाडौँ, १६ असोज । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको उपभोक्ताबाट चर्को कर असुली गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर मुलुकमा सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात वटा शीर्षकमार्फत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर असुली गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपियाँ कर रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई रकम दिएर उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चर्को कर लिएर उपभोक्तालाई ग्यास महँगो परिरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले ग्यासमा कर लगाएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकले उपभोक्ताबाट कर असुल गरेका छैनन् । २०६८ सालमा निगम सुधार गर्न तत्कालीन संविधान सभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा कर दस्तुर लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो तर सरकारले समितिले दिएको सुझाव पालन नगरी सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिएर महँगोमा ग्यास खरिद गर्न बाध्य परेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।

“अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा कुनै पनि किसिमको कर लगाउन पाइँदैन,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “राज्यले नै विभिन्न शुल्कमा कर सङ्कलन गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ ।” विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करले उपभोक्ताले महँगोमा ग्यास खरिद गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको ग्यासमा कर सङ्कलन गर्ने प्रणाली सरकारले लागु गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३ असार । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले  ‘बकर इद (इद उल अजहा)’ ले सम्पूर्ण जातजाति तथा धर्मावलम्बीहरूमा एकताको सन्देश

काठमाडौँ, ३ असार । सभामुख देवराज घिमिरेले बकर इदजस्ता चाडले विविध धर्म संस्कृति मान्ने सम्पूर्ण नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता

काठमाडौँ, ३ असार । कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान् पर्व ‘इद–उल–अज्हा’ (बकर इद), २०८१ को अवसरमा सम्पूर्ण

काठमाडौँ, २ असार । सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि पारित भएको छ । समितिका