काठमाडौँ, १५ असोज । पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृह (ज्योतिर्लिङ्ग) मा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । परम्परादेखि चाँदीको जलहरी रहेकामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अदालतको आदेश छलेर हतारहतार सुनको जलहरी चढाएको थियो । हतारमा काम गर्ने मौका पारेर करिब डेढ किलो सुन गायब बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो ।
२०७७ माघ १२ मा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । बजेट व्यवस्थापन, सुन खरिद र जलहरी निर्माण एक महिनाभित्रै सकेर फागुन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
राज्य ढुकुटीबाट ३० करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड ११ हजार खर्चेर जलहरी बनाइएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट किनेकाे १०३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुन र त्यसमा चाँदी, तामा र जिंक मिसाएर करिब १०७ किलाे ९२४.७५ ग्रामकाे जलहरी बनाउने निर्णय भएकाे थियाे । तर उद्घाटनको अघिल्लो दिन गरिएको मुचुल्कामा जलहरीमा सुनको परिमाण ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम रहेको अभिलिखित छ ।
तोकिएको परिमाणभन्दा कम तौलको जलहरी राखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सुन गायब गरिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि कोषले करिब ११ किलो सुनको छुट्टै रिङ बनाइएको प्रस्टीकरण दिएको थियो । अनुसन्धान अघि बढेपछि हतारहतार रिङ बनाइएको भनेर तत्कालै प्रश्न उठेको थियो ।
अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले गत असारमा जलहरी निकालेर जोख्दा १ सय ७ किलो ४ सय ६८ ग्राम तौल निस्किएको थियो । त्यस क्रममा कोषले दाबी गरेभन्दा जलहरीको तौल करिब आधा किलो कम भएको थियो । तौल करिब उत्ति नै भए पनि सुनमा अन्य धातु मिसावट गरेर भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ । जलहरी बनाउँदा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा १ किलो ४ सय ९१.७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेर मिसावट गरिएको अख्तियारको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।
खरिद मूल्यका आधारमा बिगो कायम गरिएको हो । ‘अख्तियारले करिब २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्यो, जलहरी निर्माण गर्दा सुनको नाममा मिसावट गरिएको पुष्टि भयो । यसमा कोषकै पदाधिकारी र र कर्मचारीको मिलेमतो स्पष्ट देखियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले भने, ‘तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेअनुसार कसुरदारलाई बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएर अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको छ ।’
अख्तियारले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष (हाल सदस्य सचिव) मिलनकुमार थापा र स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएका निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले ढकाल, थापा र श्रेष्ठविरुद्ध १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद तथा बहालवाला पदाधिकारीबाट अनियमितता भएको कसुरमा ढकाल र थापालाई थप सजाय मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले पशुपतिनाथका मूलभट्टसहित जलहरी प्रकरणमा ५६ जनासँग बयान लिएको थियो । मूलभट्टदेखि जलहरी बनाउने जिम्मा पाएका कालीगडसम्मले तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाले भनेअनुसार काम गरेको बयान दिएका छन् । मन्दिरका भट्ट र भण्डारीले जलहरी गर्भगृहमा राख्दा काम पूरा नभएको र करिब ११ किलो रिङपछि मात्रै लगाएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन कार्यक्रम हुँदा रिङ/नटहरू हाल्न बाँकी थियो,’ मूलभट्ट गणेश भट्टले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन् । उद्घाटन भएको केही दिनमै जलहरी चुँडिएपछि त्यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्यो ।
जलहरीमा सुरुमा सुनका रिङ नराखिएको पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारीहरूले नै पुष्टि गरेका छन् । भण्डारीहरू बिसु भण्डारी, राजनराज भण्डारी, कबिन्द्रलाल राज भण्डारी, बलराम राज भण्डारी, सञ्जय भण्डारी, रविराज भण्डारी, केदारमान भण्डारी, विजेन्द्रकुमार राज भण्डारीलगायतले जलहरीको निर्णय प्रक्रिया थाहा नभएको र तर जलहरी काम नसक्दै राखिएको आफूले देखेको पनि बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि सदस्य सचिव ढकालले कोषाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा जलहरी निर्माण समिति बनाएका थिए । उनै थापालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएको थियो । कोषका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध जलहरी प्रकरणमा दायर भएको मुद्दालाई कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं संस्कृतिविद् नरोत्तम वैद्यले विधि/पद्धति, कानुन र मूल्यमान्यतालाई कुल्चेर गरिएका निर्णयको नतिजाका रूपमा ब्याख्या गरे । ‘संसारका हिन्दु धर्मावलम्बीका आस्थाको केन्द्र आराध्यदेव पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमै अनियमितता गर्नु भ्रष्टाचार मात्रै नभएर शिवस्व र देवस्व हरण थियो । कुनै न कुनै दिन यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारबाही त हुनु नै थियो,’ उनले भने, ‘कसैले छलछाम र गलत नियत राखेर काम गर्छ भने त्यसको नतिजा कस्तो आउँछ, यो घटनाले उजागर गरिदिएको छ ।’
जलहरी निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका केही सदस्य र सरोकारवाला पक्षले निर्माणको हिसाबकिताब माग्दा नदिएपछि कोषका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जलहरी निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै तोकिएको परिमाणमा सुन नभेटिएको विषय प्रतिवेदनमै औंल्याएको थियो । पहिल्यै परेको उजुरी र महालेखाको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा अनुसन्धानलाई अघि बढाएको अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको सुन, निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको सुनसमेत के कति थियो भन्ने विषयमा तत्काल तौल तथा मुचुल्कासमेत पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित नगरी बदनियत, लापरबाही तरिकाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी जलहरीमा प्रयोग भएको चाँदी तथा तामा परिमाणमा फरक पारी सुनको परिमाण कम गरी चाँदी र तामाको परिमाणमा क्रमशः १ हजार ४१ ग्राम र ७ सय ३२.६२ ग्राम बढाएर सुनको हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि भयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएका विषय वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ मै समेटेको छ । ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जलहरी बनाउने ज्यालामा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन नियमावली २०४५ (नियम ३.४.१.१) अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ को बैठकले जलहरी बनाउन आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगडलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, दाताबाट कति ज्याला आयो भन्ने केही उल्लेख छैन । त्यतिमात्र होइन, सुनको काम गर्ने कालीगडमार्फत जलहरी बनाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत आफू अनुकूलका व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धाबिना छानेर काम दिइएको पुष्टि भएको छ ।
जलहरी बनाउने जिम्मा पाएका ललितपुरका उपेन्द्र बाराहीले आफूले २ पटकमा गरेर ९५ लाख रुपैयाँ ज्याला पाएको बयान अख्तियारलाई दिएका छन् । उक्त ज्याला रकम आफूले दुई किस्तामा दिएको व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । गुरुङले मूलभट्ट र कोषका पदाधिकारीकै सल्लाहमा जलहरीको ज्याला रकम सिधै कालीगड उपेन्द्र बाराहीलाई दिएको बताएका छन् । तर, कोषको आम्दानी दाताले सिधै असम्बन्धित पक्षलाई दिन पाउँदैनन् । तर, मिलेमतोमै ज्याला रकम दाताबाट भराइएको पनि खुलेको छ ।
‘मूल भट्टमार्फत दाताका रूपमा प्रवेश गरेको हुँ । सुनको जलहरी निर्माणको ज्यालाबापत रकम र पूजाबापतको खर्च मैले ब्यहोरेको हो । जलहरी निर्माणका लागि कालीगड उपेन्द्र बराहीलाई पहिलो किस्ताबाट ६० लाख र दोस्रो किस्ताबापत ३५ लाख दिएको हुँ,’ गुरुङले अख्तियारलाई बयानमा भनेका छन् । ‘बाराहीलाई ज्यालाबापत नगदै रकम दिएको बारे मूलभट्ट, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षलाई थाहा छ ।’
सबै किसिमका आम्दानी र खर्च विवरण कोषमा लेखांकन हुनुपर्नेमा दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गरिएकाले दाताबाट प्राप्त नगद र जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखांकन नभएको भन्दै जलहरी निर्माण अपारदर्शी रूपमा गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सो रकम यकिन गरी कोषको केन्द्रीय खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । तर, अनियमितता बाहिरिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्नेतर्फ कोषकै पदाधिकारी र कर्मचारी दौडधुपमा लागेका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
