बीआरआई ‘परियोजनाको कार्यान्वयन योजना’ सम्झौता होला ?

काठमाडौँ, २९ भदौ । नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विषयमा अन्योलता भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन हुने कि नहुने निश्चित हुनेछ । दाहाल आउँदो असोजको पहिलो साता अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाँदै छन् ।

भ्रमणको दिन नजिकिँदै गर्दा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौताको विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

तर, यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा उच्च अधिकारीले गरेको निर्णयका आधारमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले भदौ ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदासहित पठाएका थिए । सो मस्यौदालाई चिनियाँ पक्षले अघि बढाएको थियो । पौडेलले श्रेष्ठलाई पठाएको पत्रमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउन भनिएको छ । ‘अहिलेसम्म सबै स्थिति ठिकै छ, मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम हुँदै छ ।’

शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको काम अघि बढ्नेछ,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्बाट सो बीआरआईको विषयमा निर्णय नभएमा आयोजनाको कुनै काममा सम्झौता हुने स्थिति भने हुने छैन ।’

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो ।

त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको थियो । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

ललितपुर, १३ जेठ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शून्य बेरुजु कायम भएको

काठमाडौँ, १३ जेठ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरिलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम

काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्ता गठबन्धनले देखाएको रवैया निरंकुशताउन्मुख रहेको बताएका छन् ।  आज काठमाडौँमा