काठमाडौँ, ९ भदौ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आफ्नो मूल मुद्दा पुनः संवैधानिक राजसंस्था हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीको बिहीबार र शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
२०६३ मा गणतन्त्र स्थापना हुँदा राजतन्त्र पुनःस्थापनालाई मूल मुद्दा बनाएका थापाले २०७८ फागुनमा राप्रपासँगै राजतन्त्रको मुद्दा छाडेका थिए । राप्रपाको २०७८ मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा मात्र त्यागेनन्, डेढ दशकदेखि बोक्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा पनि छोडे । उनले आफ्नो पराजयमा निर्मल निवास (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र) को हात रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए ।
२०७८ फागुनमा अध्यक्षबाट लाक्पा तामाङलाई राजीनामा गर्न लगाएर राप्रपा नेपालको नेतृत्व लिएयता उनी ‘न राजावादी, न गणतन्त्रवादी’ देखिएका थिए । पार्टी विधानमा आदर्श पुरुषका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्ने र उनीबाट प्रतिपादित ‘दिव्य उपदेश’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गर्ने उल्लेख छ । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट थापाले पार्टीलाई संवैधानिक राजतन्त्रकै एजेन्डामा फर्काएका छन् ।
‘२०७८ पछि विशिष्ट परिस्थितिमा पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनःस्थापनालाई पार्टीको कार्यनीति बनाएन,’ केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने, ‘राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार संवैधानिक राजसंस्थासहित प्रजातन्त्र हुनेछ, राजसंस्था पुनःस्थापना पार्टीको कार्यनीति हुनेछ ।’ राजसंस्थामा फर्किने घोषणा गर्दा स्वागतमा नेता–कार्यकर्ताले ताली बजाउँदै हुटिङ गरेका थिए ।
थापाले राप्रपा नेपाललाई छोडिसकेको संवैधानिक राजतन्त्रको ‘लिक’ मा हिँडाउनुको पहिलो कारण उक्त एजेन्डा छोड्दा भोग्नुपरेको राजनीतिक परिणाम हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि थापाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएका थिए । उनले २०६३ मा ‘राजासहित प्रजातन्त्र’ को मूल विचारसहित राप्रपा नेपाल स्थापना गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ २५ सिट पाएको थियो तर पछिल्लो पटक राजतन्त्रको एजेन्डा छोड्दा उनले नराम्रो परिणाम व्यहोर्नुपर्यो । २०७९ मंसिरमा भएको संघतर्फको संसदीय निर्वाचनमा उनको पार्टीले देशभरबाट मुस्किलले ११ हजार भोट पायो ।
राप्रपा नेपालबाट चुनाव जित्न कठिन हुने देखिएपछि उनी स्वयं मकवानपुर–१ मा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा उठेका थिए तर राप्रपाका दीपक सिंहसँग पराजित हुनुपर्यो । घोषणापत्रमै ‘अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था’ बोकेर जनतामाझ गएको राप्रपा भने १४ सिटसहित राष्ट्रिय पार्टी बन्यो । राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले यीलगायत अन्य कारणले पार्टीलाई राजसंस्थाको एजेन्डामा फर्काएको बताउँछन् । ‘हाम्रो राजसंस्थाप्रतिको सम्मान कायमै थियो तर विचार र कार्यनीति थिएन,’ उनले भने, ‘देशको अवस्था र समयको मागअनुसार अहिले संवैधानिक राजसंस्थामा जाने निर्णय गरिएको हो ।’
उनका अनुसार पार्टीले राजसंस्थाबारे पुनर्विचार गर्न उपाध्यक्ष विष्णु भण्डारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकले संवैधानिक राजसंस्थालाई मूल विचारका रूपमा अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अब विधानको प्रस्तावनामै संवैधानिक राजसंस्था स्थापनालाई समावेश गरिनेछ,’ उनले भने ।
लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादले पनि राप्रपा नेपाललाई राजसंस्थामा फर्काउन पृष्ठभूमि तयार गरेको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ । साउन अन्तिम साता लिङ्देनलाई आमन्त्रण नगरीकनै पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको लोकन्थलीस्थित निवासमा असन्तुष्टहरूको भेला भएको थियो । प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको निर्देशन समितिका सदस्यहरू सहभागी भेलाप्रति संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । ‘राजसंस्थाको लाइन लिएमा राप्रपाको विवादभित्र खेलेर पुनः शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कमल थापाजीको बुझाइ हुन सक्छ,’ राप्रपाका एक नेताले भने, ‘शक्तिमा आउनका लागि जतिबेला जस्तोसुकै नीति लिने उहाँको विगतले राप्रपाभित्र पनि एकखाले हलचल ल्याएको छ ।’ दुइटै पार्टीको मूलनीति राजसंस्था भएपछि राप्रपाका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न सघाउने उनले बताए ।
राप्रपा नेपालका महामन्त्री बर्तौला पनि राप्रपासहित नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य पार्टीबीच एकताको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । राप्रपासँग एकता गर्न हतार नगर्ने तर ‘रिजिट’ पनि नहुने उनको भनाइ छ । ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो न्यूनतम सर्त हो, यसमा सहमत हुने जोकोहीसँग कार्यगत एकता र पार्टी एकता सम्भव छ ।’
राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबराले राप्रपा नेपाल राजसंस्थाको एजेन्डामा पुनः फर्किनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । पार्टी एकीकरणको सम्भावना भए पनि अहिले छलफल नभएको उनले बताए । ‘राप्रपा नेपालमात्र होइन, हामी पनि राजसंस्था स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा जान तयार छौं, यसको परिस्थिति निर्माण हुँदै छ,’ उनले भने ।
राजसंस्थाको एजेन्डा धारण गरेसँगै राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालको आक्रामक योजनाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘इन्ट्रेस्ट’ लाई इंगित गरेको छ । राप्रपाको अध्यक्षमा लिङ्देनलाई जिताउन चलखेल गरेको आरोप खेपेका शाह पछिल्लो समय उनीसँग असन्तुष्ट छन् । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दालाई सशक्त रूपमा, आवश्यक परे सडकमै उत्रेर बुलन्द बनाउनुपर्ने पूर्वराजा शाहको चाहनामा लिङ्देन अघि बढ्न नसकेको राप्रपाका एक नेताले बताए । ‘यो अवस्थामा राजसंस्थाको मुद्दा छोडिसकेका कमल थापाजी सडक आन्दोलनमै जान कसरी अग्रसर हुनुभयो ?’ उनले भने, ‘यसमा कतै पूर्वराजाको सल्लाह र निर्देशन छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
राप्रपा नेपालका महामन्त्री बर्तौला भने पूर्वराजाको सल्लाह वा कसैको निर्देशनमा पार्टी राजसंस्थाको मुद्दामा नफर्किएको बताउँछन् । देशको स्वाधीनतामा गम्भीर वैदेशिक चलखेल भएको, राष्ट्रपतिको भूमिका पनि दलीय व्यवहारभन्दा माथि उठ्न नसकेको र जनताले अभिभावकजस्तो साझा संस्थाको खोजी गरिरहेको परिस्थितिमा यस्तो निर्णय लिइएको उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
