काठमाडौँ, ८ भदौ । कानुनलाई छल्दै जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएपछि सजाय समेत नहुने आशामा चुनावी मैदानमा होमिएका लक्ष्मी महतो कोइरीले अपेक्षाकृत परिणाम नै हासिल गरे । निर्वाचनको अघिल्लो रात नेकपा एमाले प्रवेश गरेर महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा होमिएका कोइरीले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गर्दै संसद बने । तर, उनको यो खुसी धेरै दिन टिक्न नै पाएन ।
१९ मंसिर २०७७ मा जनकपुर उच्च अदालतले ज्यान मारेको अभियोगमा उनै कोइरीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो । अदालतको आदेशबमोजिम कोइरी न तारेखमा गए न त थुनामा नै बसे, प्रहरीले कोइरीलाई फरार सूचीमा राख्यो ।
कानुनी छिद्राबाट संसद त बने, तर संसदीय यात्रामा भने सहभागी हुन पाएनन् । अन्ततः १९ वैसाख २०८० मा उनकै पार्टी एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेले संसद पदवाट नै निलम्बन गरे । निर्वाचित भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्मी महतो कोइरी अझै फरार अवस्थामा छन् । पुर्पक्षको लागि अदालतले जेल चलान गर्ने आदेश जारी गरेसँगै फरार रहेका कोइरी किन अनुसन्धान प्रक्रियामा आउन चाहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
कतिपयले नेकपा एमालेको निर्देशनमा नै फरार रहेको आंकलन गरेका छन् । तर, कानुन व्यवसायीहरुले भने उनी भूमिगत हुनुले घटनाका दोषी हुन् भन्ने विषयलाई आफैले प्रमाणित गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । यता एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले कोइरीका शुभचिन्तक र परिवारजनलाई यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिलाएर संसदको भूमिकामा नै फर्काउने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य जुली कुमारी महतोले कोइरीको गृह गाउँ पुगेर एक कार्यक्रममा उनलाई उन्मुक्ति दिलाएर नै छाड्ने बताइन् । ‘हामी लागिपरेका छौँ, जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाएर नै छाड्छौँ,’ उनले भनिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि कोइरी एमालेको निर्देशनमा नै भ्रमिगत बनेको आरोप लागेको छ । संसदमा समेत एमालेका रघुवीर महासेठले कोइरी निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
