काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आइतबार बुझाउने भनेपनि बुझाएन ।
ब्यूरोका एक अधिकृतका अनुसार, अभिलेखीकरणको सबै काम नसकिएपछि सोमबार बुझाउने गरी तयारी गरिएको छ । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरी शुक्रबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सीआईबीलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्रहरीले मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने दिनको ५ दिनअघि पनि प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएन । यो प्रकरणका सरकारले सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिँदैछ । यो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु भएको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भने लिएको छैन । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट सकरात्मक संकेत नपाएपछि सीआईबी पछि हटेको थियो ।
