देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानुन नै हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानुन भएकाे बताएका छन् ।

मुलुकी संहिता दिवस २०८० को अवसरमा आज शुक्रवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ–

मुलुकी संहिता दिवस, २०८० का अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य
(१ भदौ २०८०, काठमाडौँ)
कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यू, 
विशेष अतिथि सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशज्यू, 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक श्री कल्याण श्रेष्ठज्यू, 
संघीय संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, 
नेपालका महान्यायाधिवक्ताज्यू, 
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्षज्यू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
विक्रम संवत १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी हुनुपूर्व नेपालमा एकै प्रकृतिको कसूरमा शास्त्रअनुसार जात र वर्ण आदिको आधारमा सजाय निर्धारण हुने गरेकोमा संवत १९१० को मुलुकी ऐनले सबैलाई कसूरअनुसार सजाय गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । सोही मुलुकी ऐनको जगमा वि.सं. २०२० भाद्र १ मा लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले तत्कालिन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । जातजातिका आधारमा हुने छुवाछूत तथा अन्य भेदभाव लगायतका व्यवहारलाई २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि त्यस्तो व्यवहार गरेमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले समाजमा छुवाछूत तथा अन्य भेदभावविरूद्ध अपेक्षित रूपमा परिवर्तन आउन सकेको थिएन । साथै उक्त मुलुकी ऐनले कतिपय महत्वपूर्ण मानवअधिकार सम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई समेत यथोचित रूपमा अंगिकार गर्न सकेको थिएन ।
संवत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कानुनी सुधारका अन्य विभिन्न प्रयासहरूसमेत भएका थिए । सोही अवधिमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नेपालको संवैधानिक विकासक्रमले तीब्रता पाएको थियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आम नागरिकको चेतनास्तरमा क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको तथा साक्षरताको दरमा समेत भएको सुधार समेतका कारण मुलुक राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढेको थियो । सोही सन्दर्भमा संवत् २०१२ सालमा दण्ड विधान तथा २०२९ सालमा मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदा तयार भएतापनि त्यसले कानुनी रूपधारण गर्न सकेको थिएन । संवत् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन तथा खासगरी २०६३ सालको राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा भएको अभुतपूर्व परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तथा राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई कानुनी क्षेत्रमा समेत रूपान्तरण गर्न मुलुकको कानुन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो रहेको थियो । यस अवस्थामा संहिता सम्बन्धी कानुनहरू तत्कालिन संविधानसभामा पेश भएका थिए । २०७४ सालमा जारी भएका संहिताहरू नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी रूपान्तरणका अमूल्य दस्तावेज हुन् । यी संहिताहरू नेपालको संविधान बनाउँदाको जस्तै लामो छलफल र सबै पक्षको सहयोग एवम् संसदबाट सर्वसम्मतिबाट ल्याइएको हो । आम नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्ने यी कानुनी लिखतहरूले नेपालको संविधानले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम सबै प्रकारका विभेदहरूको कानुनी रूपमा अन्त्य गर्दै विभेदरहित, खुला, लोकतान्त्रिक तथा समुन्नत समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संहिताहरूको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको कानुन प्रणालीलाई उत्कृष्ट न्याय तथा कानुन प्रणाली भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । 
समाज रूपान्तरणको मुख्य औजारका रूपमा रहेको कानुनी संरचनाले मुलकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने गर्दछ । समाजमा देखापर्ने नयाँ प्रकृतिका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र सामाजिक मूल्य मान्यताअनुरूप भइरहेका कानुनमा समसामयिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वाभाविक दायित्व राज्यउपर रहन्छ । सूचना प्रविधिमा आएको तीब्रतर विकास, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विकसित मान्यताहरू तथा एक मुलुकमा बसी अर्को मुलुकमा गर्ने अपराधसमेत नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संहिता सम्बन्धी कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्दै अगाडि बढ्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा यहाँहरू सबैसामु स्पष्ट गर्दछु ।
यी संहिताहरूले देवानी तथा फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा विकसित भएका आधुनिक विधिशास्त्र, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विकसित नवीनतम अभ्यासलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । 
देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानुन नै हो । कानुनको सफल कार्यान्वयनमा नै राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन पुग्दछ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता यस अवसरमा सबैले गर्न जरुरी छ । 
अन्त्यमा, संहिता लगायत अन्य कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया र कफी निर्यात भएको छ

पर्सा, १० फागुन । बहुदरमाई नगरपालिका-९ बाट कटुवा पेस्तोल १ थानसहित २ जनालाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौँ, १० फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फागुन १६ गतेदेखि दुई चरणमा दादुरा–रुबेला खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुधबार

काठमाडौँ, १० फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।