काठमाडौँ, ७ साउन । संघ र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्मिलित दुई दिने भेलाले विभिन्न १२ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।
५ र ६ साउनमा भएको संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमले उपसभामुख र उपाध्यक्ष सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने’, उक्त कार्यक्रमको निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ । सो कार्यक्रमपछि उपसभामुखहरुको कार्यबोझलाई विस्तृतिकरण गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अहिले पनि राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाहरुले उपस्थितिको लागि संघर्ष गर्नुपरेको बताए । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बाध्यात्मक स्थितिमा सहभागिता रहेको र त्यसको उपस्थिति उपमा रहेको स्मरण गर्छन् । साथसाथै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागिता नभएपछि क्षतिपूर्तिका लागि समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पुर्ति गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको संयन्त्रले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै महिलाहरु संसदमा आउने वातावरणका लागि समेत काम गर्ने उनको विश्वास छ । संविधान संशोधन गर्ने लगायतका कार्यका लागि समेत महिलाहरुको सशक्त उपस्थित रहन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संयन्त्र निर्माणको निर्णय लिइएको उनले जानकारी दिए ।
