काठमाडौँ, ७ साउन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थसमूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा विकृति बढ्न थालेको छ ।
मुलुकमा रहेको समग्र वनको व्यवस्थापनमार्फत काठदाउरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मुख्य प्राथमिकतालाई छोडेर केही निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने योजनाका साथ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अगाडि बढ्न थालेपछि वन सुधारका महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र पर्न थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।जसका कारण मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रहरू कुशासनको चपेटामा पर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।
अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
