काठमाडौँ, २३ असार । कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको दुईदिने भेला १४ बुँदे आन्तरिक प्रतिबद्धता गर्दै शुक्रबार सकिएको छ । प्रतिबद्धतामा के–के छन् भन्नेबारे पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन तर देशभरबाट भेला भएका जिल्ला सभापतिहरू पार्टी नेतृत्वप्रति प्रश्न छोड्दै चुनौती बोकेर फर्किएका छन् । सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा प्रश्न उठाए ।
कांग्रेस पछिल्लो दुई वर्षदेखि (पुस १० पछिको करिब तीन महिना छाडेर) निरन्तर सरकारमा छ । सातवटा प्रदेशमा पनि कतै नेतृत्वमा त कतै साझेदारीसहित सरकारमा सहभागी भइरहेको छ । ‘जनतालाई विकास चाहिएको छ तर मन्त्रीले हाम्रै कुरा सुन्दैनन्, जनताका समस्या समाधान कसरी हुन्छ ?’ सप्तरीका सभापति रामदेव साहले महामन्त्रीद्वयसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टीको घोषणापत्रको बलमा चुनाव जितेका नेताहरू मन्त्री बन्नुभएको छ । तर, मन्त्री बन्नेबित्तिकै पार्टी र पार्टीको घोषणापत्र भुल्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो ।’
कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले पार्टी सरकारमा भए पनि जनताका सरोकारका विषयमा जोडिन नसकेको बताए । ‘सरकारमा हुनु वा नहुनु ठूलो कुरा होइन, जनताको समस्यामा सरकार कति सहयोगी बन्यो भन्ने कुरा मुख्य हो,’ उनले भनाइ थियो, ‘कांग्रेस सरकारमा पुग्दा जबसम्म जनताका सरोकारका विषयमा जोडिँदैन, तबसम्म सुध्रिँदैन । हामीले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई त्यो कुरा बुझाउन सकिरहेका छैनौं ।’
धनुषाका सभापति योगेन्द्र पञ्जियारले ‘जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय छैन । जनप्रतिनिधिले के गरिरहेका छन् ? कस्तो काम गरिरहेका छन् ? यो पार्टीको चासोको विषय बन्छ कि बन्दैन ?’ भन्दै प्रश्न गरे । रुकुमपूर्वका सभापति केशरमान रोकाले पनि जनता र पार्टीबीचको दूरी बढेको बताए । पार्टी सत्तामा भए पनि कार्यकर्ता र जनतामा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सभापतिहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको चर्को आलोचना गर्दै उनको भूमिका र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । मोरङका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले आफू सरकारमा भए पनि अर्थमन्त्रीले मन्त्रीसरह व्यवहार नगरेको बताए । ‘म सरकारको मन्त्री हुँ तर अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा गुट हेर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब हामीले जनतालाई के जवाफ दिने ?’ अछामका सभापति पुष्पबहादुर शाहले बजेटमा दुर्गमका जनताको भावनालाई समेट्ने प्रयाससमेत नभएको गुनासो गरे । ‘अर्थमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ तर पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले राखेको एजेन्डा समेटिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यही कार्यशैलीले हो भने २०८४ मा पार्टीको के हालत हुने हो ?’
जिल्ला सभापतिका प्रश्न
- पार्टी नेतृत्वले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण किन गरेको ?
- मन्त्री बनेपछि नेताहरूको कार्यशैली किन फेरिएको ?
- सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन किन नसकेको ?
- चुनावमा पार्टीविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो किन पुरस्कृत गरिएको ?
सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाए । भेलामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी अर्घाखाँचीका केशव श्रेष्ठले कांग्रेसको इतिहासमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर्ने गरेको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए । ‘गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा कोही संलग्न भइसकेपछि न्यायिक निरूपणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ, तर हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई निलम्बनसमेत गर्दैन,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीप्रति नागरिकमा विश्वास कसरी बढाउँछ ?’ चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘जो छानबिनको दायरामा पर्छ, उसलाई निर्दोष सावित नभएसम्म निलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोषी ठहर भएमा निष्कासन गर्नुपर्छ ।’
सभापतिहरूले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्दै निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने नेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएकोमा पनि प्रश्न उब्जाए । यसले पार्टीमा अनुशासनहीनता र उच्छृंखलता बढेको उनीहरूको भनाइ थियो । कास्कीका सभापति बरालले अनुशासनबिना पार्टी जीवन्त बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै गत निर्वाचनमा जिल्लामा अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी लिए पनि उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही नभएको बताए । ‘जे गरे पनि कारबाही नहुने, अनुशासनमा बस्नु नपर्ने, यो कस्तो विधिविधान हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईंहरू पार्टीको महामन्त्री हो, अरूलाई दोष दिएर चोखिन पाउनुहुन्न । पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’
सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र सिंहले पनि चुनावमा अन्तरघात गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्दा अराजकता मौलाएको बताए । ‘पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नहालेर के हुन्छ र ? भन्ने धारणा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ, तर केन्द्रले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन, अनि अराजकता बढ्दैन ?’
पार्टीको संगठन संरचना क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने विधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सभापतिहरूको भेला महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाएका थिए । त्यसैले महामन्त्रीद्वयले दुई दिनसम्म जिल्ला सभापतिहरूको प्रश्न, गुनासो, सुझाव र सल्लाह सुने तर भेलाको अन्तिम समयसम्म पनि सभापति शेरबहादुर देउवा भेलास्थल केन्द्रीय कार्यालय सानेपा नगएपछि जिल्ला सभापतिहरूले उनीप्रति नै प्रश्न उठाए । सल्यानका सभापति केशबहादुर बिष्टले सभापतिको अनुपस्थितिले पार्टीभित्र थुप्रै प्रश्न उब्जाएको बताए । ‘बर्खाको समयमा दुःख, कष्ट सहेर साथीहरू काठमाडौं पुग्नुभएको छ, सभापतिको भेला पहिलोपटक हुँदै छ तर सभापतिज्यू त्यहाँ देखिनुभएन,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई पार्टीभित्र अझै पनि कहीं न कहीं समस्या छ कि भन्ने शंका छ ।’
अन्य सहभागीहरूले पनि पहिलो पटक आयोजना भएको भेलामा सभापतिको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । चितवनका जिल्ला सभापति खनालले केन्द्रीय सभापतिले पार्टीको जिल्ला संरचनालाई कम महत्त्व दिएको बताए । ‘देशभरिबाट जिल्ला सभापतिहरू आउनुभएको छ, सबैलाई पार्टीको चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यक्रममा सभापति अनुपस्थित रहनुभयो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?’ सभापतिहरूको प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा सभापति उपस्थित हुनैपर्ने जरुरी नभएको बताएका थिए । सभापतिलाई जानकारी गराएर भेला आयोजना भएको र भेलाका निष्कर्षहरू सभापतिलाई ब्रिफिङ गरिने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला सभापतिहरूले भेलामा महामन्त्रीद्वयमार्फत केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रश्नमात्र छोडेनन्, पार्टीलाई बदल्ने र गति दिने चुनौती पनि बोकेर जिल्ला फर्केका छन् । भेलाले विभिन्न कारणबाट कमजोर भएको संगठनलाई बलियो बनाउने प्रमुख चुनौती जिल्ला सभापतिलाई सुम्पेको छ ।
रुकुमपूर्वका सभापति रोकाले अब पहिलो पार्टी भनेर घमण्ड गर्ने समय नरहेको बताए । ‘छोराछोरी विदेश छन्, घरमा बाबु–आमा र हजुरबा–हजुरआमा मात्रै छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसकै क्रियाशील सदस्य भए पनि विदेशको छोराले भनेपछि घण्टीमा भोट हालेका छन्, अब हामीसँग यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।’ कैलाली जिल्ला सभापति केशवराज विष्टले जिल्लामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव बढिरहेको बताए । ‘जिल्लामा थारू जातिको बाक्लो जनसंख्या छ, हामीले थारू समुदायको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याएनौं,’ उनले भने, ‘हामीले संगठन जोगाउने हो भने थारू समुदायलाई संगठित नगरेर अर्को उपाय छैन ।’
गोरखाका पार्टी सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले पहिलो पटक आयोजना भएको भेलाले ऊर्जासँगै चुनौती पनि थपेको बताए । पहिला जिल्लामा बसेर केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचनामात्रै गर्ने अवस्थाबाट भेलाले संगठन निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणको जिम्मेवारी सुम्पेको बताए । ‘चुनौती के कस्ता छन् भन्नेबारे हामीलाई थाहा नभएको होइन, अब ती चुनौतीलाई परास्त गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गनिर्देश गरेको छ,’ उनले भने ।
भेलामा ४२ जिल्लाका सभापति र १८ जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । भेलामा महामन्त्रीद्वयका साथै सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे, भीष्मराज आङदम्बे, जीवन परियार र उमाकान्त चौधरी सहभागी भएका थिए । महामन्त्री शर्माले भेलामा उठेका प्रश्न तथा गुनासो र सुझावलाई आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लग्ने बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी असार २७ मा बस्दै छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
