सुशासन ऐनको बेवास्ता: प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सचिव ‘डम्प’ गर्ने थलो

काठमाडौँ, २८ जेठ । सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शीता अपनाउन सकेको छैन ।

विज्ञहरूले सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ । सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हँुदा पनि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनिइ कर्टेभलले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, १ फागुन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको दोहन गरेर पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप

काठमाडौँ, १ फागुन । अर्थ मन्त्रालय नवनियुक्त सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा सपथ ग्रहण गरेका

काठमाडौँ, १ फागुन । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्था परिवर्तन पछिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।