काठमाडौँ, १९ चैत । राजस्वबाट सरकारले चालु खर्च धान्न सकेको छैन। सरकारी ढुकुटी २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ घाटामा छ। पुँजीगत खर्च कमजोर छ। बजारमा पैसा अभाव छ। व्यापार घाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। उत्पादन र उपभोग घट्दा बजार चक्र प्रभावित छ। व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ।
घरजग्गाको कारोबार शिथिल छ। वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास घटिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। मुद्रास्फिीति ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ। सेयर बजार खस्किएको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निराशाजनक छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख छ। यी चुनौतीबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका महत अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन्। अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महतसँग राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरेको अनुभव छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक पक्ष अप्ठेरोमा रहेका बेला आम रूपमा आशा जगाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् महतको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। राजस्व बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर आशा जगाउने, वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, ब्याजदर घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई विश्वासमा ल्याउने, मुद्रास्फिीति घटाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने जिम्मेवारी महतको काँधमा आएको छ।
सार्वजनिक वित्तको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर उत्साहित पार्नुपर्ने दायित्व महतमा छ। अर्थमन्त्री हुनासाथ महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छन्।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा नियुक्त भएका गभर्नर अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने दबाब उनीमाथि छ। उनले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्षलाई फोन गरेर सहकार्य गर्ने सन्देश दिएका छन्। त्यतिले मात्र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अवस्था छैन। अबको अर्थतन्त्रको स्थिति सरकारले लिने आर्थिक नीतिमा भर पर्छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
