काठमाडौँ, ९ चैत । सिंहदरबारभित्र रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत २२ वटा मन्त्रालयमध्ये अधिकांशमा रहेका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा नै निस्क्रिय अवस्थामा छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी ती महाशाखाहरूसँग छ तर महाशाखाहरू निस्क्रिय हुँदा अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने गरेका छैनन् । महाशाखाहरूले अनुगमन गरी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार ती महाशाखाले गल्ती गर्ने र प्रभावकारी काम नगर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुको साटो ती निकायसँग उल्टै सेटिङ गरी गल्ती लुकाउने गरिएको छ ।
महाशाखाहरूले जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न नसक्दा सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत निकै फितलो हुँदै आएको बताइन्छ । अनुगमन महाशाखा नै निस्क्रिय भएकाले पनि सरकारको विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
