जुटमा एन्टी डम्पिङ खारेज गर्न पहल गर्ने आश्वासन

काठमाडौँ, ९ चैत । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा रहेका समस्या जानकारी गराएपछि राजदूत श्रीवास्तवले जुटको व्यापार सहजीकरणका लागि आफूले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन नयाँ दिल्लीमा पहल गर्ने बताए । भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ ।

भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको खाद्यान्न नेपाललाई चाहिने परिमाण सजिलै उपलब्ध हुने पनि श्रीवास्तवले बताए । आवश्यक खाद्यान्नको वास्तविक तथ्यांकसहित माग भए भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ  । भारत सरकारले विकासमा छिमेकीलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने नीति लिएको र बथनाहदेखि विराटनगर आईसीपीसम्मको रेलवे सेवा केही समयभित्रै सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले आईसीपीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलवे नेपाल सरकारलाई केही दिनभित्रै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नु रहेको भन्दै श्रीवास्तवले भारत र नेपाल दुवै भाइभाइ भएको उल्लेख गरे । ‘दुवै समान छन्, एउटा ठूलो र अर्को सानो होइन । विकासमा एकले अर्कालाई सघाउँदै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । विराटनगरमा बन्द गरिएको भारतीय दूतावासको कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उद्योगी, व्यवसायीले गरेपछि श्रीवास्तवले नेपाल सरकार र विराटनगरवासीले चाहेमा उक्त कार्यालय खुल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्छ, दियो भने यहाँ दूतावासको कार्यालय खुल्छ ।’ यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

कास्की, ३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ आधुनिक र उन्नत बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको

काठमाडौँ, ३ माघ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका चार अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । ती अध्यादेश

काठमाडौँ, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ ।

काठमाडौँ, ३ माघ । अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो