काठमाडौँ, ७ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै ५ वटा मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्यो । त्यसरी प्रतिवादी कायम भई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निजीक्षेत्रका केही व्यापारीसमेत रहेको अख्तियारले ठहर गर्यो । जसमध्ये सरकारका सहसचिवस्तरका २, उपसचिव तथा शाखाअधिकृत स्तरका ४ कर्मचारी थिए भने ५ जना स्थानीय तहका र १५ जना जनप्रतिनिधिहरू राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमा मुछिए ।
यसै गरी सो प्रकरणमा मुछिनेमा ६ जना उद्योगी व्यापारी थिए भने बाँकी १२ जना बिचौलिया तथा अन्य थिए । अख्तियारका अनुसार यसरी राजस्व छलीमा परेका प्रतिवादीहरू केलाउँदा राजस्व हिनामिनाको मामलामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, बिचौलियाको मिलेमतोमा राजस्व छली हुने गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्, ‘राज्य सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम देखिन्छ ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।