सवारी व्यवस्थापन सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जन हुने

काठमाडौँ, २८ फागुन । गृह मन्त्रालयले सवारी व्यवस्थापन सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ । अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीको सवारीका कारण सडकमा हुने अवरोध र सर्वसाधारणले झेल्दै आएको समस्याका कारण बढ्दो जनआक्रोशलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यविधि परिमार्जन तयारी गरिएको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतको आवातजावतका समयमा हुने अन्य सवारीसाधन रोकावटका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख र सास्ती झेल्नु परेपछि आमजनस्तरमा आक्रोश बढेकाले कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा स्वीकृतिका लागि लैजाने तयारी गरिएको बताए ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई कुनै दुःखकष्ट नहोस् र अनावश्यक तामझाम गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको र सोहीअनुसार कार्यविधि संशोधन तयारी भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । उनले भने, “कार्यविधि संशोधन छिट्टै हुन्छ । त्यसपछि विशिष्ट पदाधिकारीको सवारी समयमा सर्वसाधारणले दुःख झेल्नुपर्ने छैन ।” 

उनले विशिष्ट पदाधिकारीको सवारीलाई राजकीय सवारी, कार्यालयको सवारी, निजी सवारी, औपचारिक सवारी र अनौपचारिक सवारी भनी सवारी प्रयोजनका आधारमा सवारी व्यवस्थापन तयारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसरी व्यवस्था गर्दा सकेसम्म प्रमुख मार्गलाई कम असर पर्ने गरी वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिनेसमेत संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । गृह प्रवक्ता बस्नेतले यी सबै व्यवस्था गर्दा विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा र मर्यादालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने विषयमा  मन्त्रालय सजग रहेको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी–पहिरो प्रभावित हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ तिलगाउँमा तत्काल उद्धार

काठमाडौँ, ५ जेठ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, राजनीतिक

काठमाडौँ, ५ जेठ । विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदले आर्थिक परिचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत रोक

काठमाडौँ, ४ जेठ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन् ।