काठमाडौँ, ८ कार्तिक । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ को चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा महोत्तरीमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवारको नगर–गाउँ बस्तीमा आउजाउ बढेको छ । दलका र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्ती–बस्तीमा पुग्दै जनतासँग हिमचिम बढाउन थालेका छन् । मुख्य दलहरूले आ–आफ्ना गठबन्धनको औचित्यबारे राजनीतिक तर्क दिए पनि आम जनतामा भने ती कुराले महत्व पाएको देखिँदैन ।
खेतीकिसानी मुख्य पेसाका बहुसङ्ख्यक जिल्लाका मतदाता भने चुनावमा आफ्ना कुरा कसले कसरी उठाउँदैछन् भन्ने हेरिरहिएको बताउँछन् । “राजनीतिक तर्क–वितर्क हामीलाई सुन्नु छैन, हाम्रो खेतबारीमा कसरी पानी पुग्छ ? किसानले अब के सहुलियत पाउँछन् ? समयमा मलखाद, बीउ र सुलभ ऋण किसानले पाउने भरपर्दा कुरा के हुन् ? उम्मेदवारले अब यी कुराको योजनासहितको जवाफ लिएर हामीसँग कुरा गरुन्”, भङ्गाहा नगरपालिका–४ थारूटोलका किसान हेमलाल चौधरी थारू भन्नुहुन्छ, “ढाँटछल गरेर भोट फकाउने कुरा अब चल्दैन ।” आफ्ना बस्तीमा मत माग्दै पुग्ने सबैजसो उम्मेदवारलाई चौधरीले हाक्काहाक्की यसरी जिज्ञासा राख्दा थारूटोल बनरावासी आम किसान पर्रर ताली पड्काएर समर्थन गर्ने गर्छन् । “हो यसपालि त्यो बोलीको लालोपोतोले भोटमा हामी फकिदैनौँ भन्ने सबै नेताले बुझुन्”, थारूटोल बनराकै किसान मक्सुधन मिश्र चौधरीको कुरामा समर्थन जनाउँदै भन्छन् ।
चार प्रतिनिधिसभा र आठ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेका जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् । जिल्लामा १० नगरपालिकाको सङ्ख्या भए पनि नगरभित्रका अधिकांश बस्ती ग्रामीण परिवेशकै छन् । समुचित पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका भनिएका आफ्ना ठाउँ सहुलियतबिनाको कर बढाउने ठाउँ मात्र बनेका सर्वसाधारणको टिप्पणी छ । जिल्लाका चारवटै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका आम बासिन्दा अधिकांश कृषि पेशामा आबद्ध छन् । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा लगाइए पनि जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा व्यवस्थित कृषि शाखासम्म नरहेको जिल्लावासीको गुनासो छ । “बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित छन्, तर न किसानको खेतबारीमा सिँचाइ पुगेको छ, न खेतीपातीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण छ, चाहिएको बेला न बीउ पाइन्छ न मल १” गौशाला नगरपालिका–४ रजखोरका अजय कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “ल भन्नुस् न, स्थानीय तहका कार्यालयमा कृषि शाखासम्म राम्ररी सञ्चालित छैनन्, अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ?” मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र उठ्नैपर्ने कुशवाहाको ठम्याइ छ । चुनावभरि संसारै झलमल्ल बनाउँछु भन्ने नेता चुनाव सिद्धिएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म नाकमुख नदेखाउने गरेका यहाँ आम टिप्पणी सुनिन्छ ।
यसपालि भने मतदाता मुद्दा केन्द्रित बन्दै गएका छन् । “अब बाटो बनाइदिन्छौँ, खानेपानीका धारा घरघरै जोडिदिन्छौँ र बिजुली ननिभ्ने बनाउँछौँजस्ता उधारा कुरा गरेर दल र उम्मेदवारले धर पाउँदैनन्”, जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका–५ का मतदाता अमरबहादुर भुजेल भन्छन्, “दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीवहनको पक्षलाई पत्यारिलो बनाउनैपर्छ ।” प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन, प्रत्येक विकासे योजनामा हुने कमिसनको चलखेल अन्त्य गर्न र जितिसकेपछि अहं त्याग्न के छन् दलहरूका कुरा ? त्यो पत्यारिलो गरी जनतालाई भन्न सक्ने गरी भोट माग्न आउनुपर्ने भुजेलको भनाइ छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा जिल्लाका सबै भेगका सर्वसाधारणले कृषिसम्बद्ध विषय नै उठाउने गरेका पाइएको छ । “हाम्रो जीवन गुजाराको माध्यम नै खेतबारीमा नङ्ग्रा खियाउनु हो, तर हामी किसानले न समयमा बीउ, मल पाउँछौँ, न सिँचाइको प्रबन्ध छ, न सल्लाहका लागि कतै कृषि प्राविधिक भेटिन्छन्”, भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान चन्देश्वर राय दनुवार भन्छन्, “किसानका लागि भनेर बजेटमा घोषणा भएका सहुलियत, अनुदान कमिसनका खेलमा टाठाबाठाले खेलाउँछन्, भोट माग्न आउनअघि दल र उम्मेदवारले यो अवस्था अन्त्यका लागि जनताले पत्याउने गरी के कुरा ल्याउँछन्, हेर्नु पर्छ ।”
वर्तमान संविधान जारी भएयता पहिलोपटक २०७४ मा स्थानीय तह र प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएयता झनै नदी, खोलाखोल्सी र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहन कहालीलाग्दो बनेको धेरैको बुझाइ छ । नदी, खोल्साखोल्सी जथाभावी खनिएर कुरुप बनाइएका छन् । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण निकै बढेकामा उम्मेदवारहरूसँग मतदाताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । भङ्गाहा–४ थारूटोल बनराका सामाजिक कार्यकर्ता वीरबहादुर सिंह थारू भन्नुहुन्छ, “विसं २०७४ को निर्वाचनयता आफ्नै गाउँमा २० भन्दा बढी क्रसर चलाइएका छन् । “प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा के छन् नीति ? दलहरूले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ ?” जनप्रतिनिधि त राजनीति, विकास, सामाजिक सम्बन्ध राम्ररी बुझेको स्पष्टवक्ता र निडर व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने अर्का स्थानीयवासी सत्यनारायण चौधरी थारूको भनाइ छ । विकास गर्छु, सडक बनाउँछु, नगरलाई विकास गर्छु भन्दै चलनचल्तीका नारा लिएर मत माग्न आउने दलका नेतालाई अब शैलले गरेकी प्रश्नजस्तै मतदाताले नयाँ मुद्दा उठाएर प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । रासस