काठमाडौँ, २५ असोज । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दै सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे पनि उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पेस गर्न राजनितिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परिक्षण गरिने भएकाले समाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्तदुरुस्त आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उममेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
