काठमाडौँ, २९ भदौ । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले बहुमतको आडमा पारित गरेको विवादित नागरिकता विधेयक आगामी मंसिर पछि आएको संसदले व्यवस्थित छलफल र संसोधन गरी पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै नेता बस्नेतले वर्तमान संसदको आयु समाप्त हुनै लागेकाले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयकलाई जबजस्ती पारित गरी राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु गलत भएको बताउनुभयो । बहुमतको आडमा सरकारले पारित गराएको नागरिकता विधेयकमा विदेशी नागरिकतले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि तत्तकाल नागरिकता पाउने प्रावधान गरी नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । चीन र भारत दुई विशाल मुलुकको बिचमा रहेको नेपालले विवाह पश्चात नै नागरिकता पाउने प्रावधान लागु गरेको खण्डमा नेपाल फिजिकरण तथा सिक्किमिकरणको बाटोमा वर्तमान गठबन्धन सरकार हिडेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आफ्नो कुर्सीको लागि राष्ट्रियता बेच्न समेत पछि नपरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सोही प्रशंगमा नेता बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको विवादित तथा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युकोमा नपुर्याओस् । किन भने यो संसदको अवधि समाप्त भइसक्न लागेको छ । यो विधेयकलाई आगामी संसदमा फेरि हामी छलफल गराउँछौं । राष्ट्रपति ज्युकोमा पुर्याएर सरकार आफै विवादीत बन्ने कार्य नगरोस् ।’
केही अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा लागेका वौद्धिक वर्ग, केही मिडिया तथा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले नेपालको वर्तमान व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको भन्दै नेता बस्नेतले उक्त प्रकारका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नको लागि सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी साइवर क्राइमलाई आकर्षित हुने गतिविधिहरु तिव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘केही वौद्धिक अराजक शक्तिहरु, केही सामाजिक अभियान्ताहरु, केही स्वतन्त्र कर्मीहरु, केही सञ्चारकर्मीहरु, केही जनप्रतिनिधिसहरु साईवर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वाईररुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र केही मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिस्टमलाई विथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई विथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरुलाई बदनाम गराउने गतिविधि गरी हाम्रो संस्कारलाई समाप्त पर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यस्ता तत्वहरु अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै यस्ता शक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ ।’
नेपालीहरुको महान् चाड दशैंको संघरमा आइरहेको समयमा महानगरले मापदण्ड विपरित मिचेको जमिनलाई खाली गराउने बहानामा लाखौं व्यवसायीहरुको विचल्लि बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्य गर्नुपूर्व जनचाहनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खाली गर्नुपूर्व उचित समय, क्षतीपूर्ती तथा विकल्पको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारले डेंगु नियन्त्रणमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । ‘महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने कुरामा उचित समय, क्षतिपूर्ती तथा विकल्प नदिई दशैंको मुखमा लाखौं व्यवसायीलाई विचल्ली बनाएको छ । यसको समय, विकल्प र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसै गरी डेंगु रोग नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उचित ध्यान दिइरहेका छैन । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिओस् ।’
