काठमाडौँ, २७ भदौ । संघीय संसदकाे विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको निर्माण कार्यमा खटिएका वास्तविक कामदारहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउन लगायत रेलमार्ग र रेल सञ्चालनका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । समितिले भदौ पहिलो साता स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर रेलमार्गको निर्माण र यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको हो ।
समितिले जनकपुर जयनगर, जनकपुर कुर्था र बर्दिबास निजगढको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । सोही क्रममा समितिले कुर्था जयनगर रेल यात्रासमेत गरेको थियो । समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना रहेको भन्दै यसबाट नामबाट मोनोरेल शब्द तत्काल हटाउन भनेको छ ।
यस अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम समावेश नगर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिको बैठकबाट पनि निर्देशन भइसकेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि पुन: ध्यानाकर्षण गराइरहेको हो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
