सम्पत्ति विवरणबारे दल र आयोग सुस्त

काठमाडौँ, ७ असार । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

दलको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै, उक्त विषय पालना नभए निर्वाचन आयोगले सजाय गर्नसक्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य केही साना दलले गत मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेकोमा कुनैले पनि ऐनबमोजिम हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायतका केही दलले भने लामो समयसम्म महाधिवेशन नै गर्नसकेका छैनन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भक्तपुर, २५ साउन । भक्तपुरको मनोहरा खोला वरपरका सुकुम्वासी बस्तीमा बाढी पसेको छ । टहरामा भएका घरायसी सामग्री बाढीले बगाएको

धनगढी, २५ साउन । कैलालीको धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार गएराति धनगढी उपमहानगरपालिका-३

भोजपुर, २५ साउन । कोराना भाइरस सङ्क्रमण बढेपछि भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरिएका छन् । गाउँपालिकाले मङ्गलबारदेखि छ

काठमाडौँ, २५ साउन । सरकार यातायात क्षेत्रमा व्यापक हेरफेर तयारीमा जुटेको छ । यसअघि, स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) केन्द्रबाट छापिन्थ्यो ।

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021