काठमाडौँ, १७ जेठ । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा सोमबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसका असर र परिणामका विषयमा बोल्दै कानुनविद् तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले दुवैतिर जोखिम देखाएका छन् ।
मौजुदा कानुनमा उजुरीका लागि एक वर्षको हदम्याद भएका कारण अहिले चर्चामा रहेको १६ वर्षकी छँदा यौन दुव्र्यवहारमा परेकी सुन्दरी प्रतियोगिताकी सहभागीजस्ता पीडितलाई अन्याय भएको हेर्न सकिन्न, हदम्याद नै नराखेर विकृति फैलाउन सक्ने गलत अवसर पनि दिनुभएन, टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ ।‘बालिकामाथि भएको यौन हिंसाका सम्बन्धमा उजुरीको हदम्याद खुकुलो बनाउन सकिन्छ, तर सबैखाले यौन हिंसाका अभियोगमा हदम्याद हटाइयो भने परिणाम गलत पनि हुनसक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भन्नुभयो– यो भावनामा बहकिएर तत्कालीन लोकप्रियताका लागि हतारमा बोल्ने विषय होइन, गहन सामाजिक विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।
अवस्था हेरेर हदम्यादको निर्णय लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको सुझाव छ– महिलाहरू यौन हिंसाका शिकार भएको समाचार बारम्बार सुन्नुपर्छ, यो समाजका लागि कलंकको विषय हो, यसमा कानुनी प्रावधानले विकृति हटाउने प्रयास गर्नैपर्छ, साथसाथै भोलि यही समाजको अर्को आधा जनसंख्या पुरुष पीडित हुने अवस्था नआओस् भन्ने पक्षमा पनि हामी सचेत हुनैपर्छ । पहिला सहमतिमा सम्बन्ध बनाउने तर पछि कुनै कुरा नमिल्दा यौन दुव्र्यवहार भयो भनेर उजुरी गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउनुहुन्न ।अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेत भन्नुहुन्छ– ‘हदम्याद चाहिन्छ तर विभिन्न पक्षलाई हेरेर यसको निर्धारण गरिनुपर्छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
