काठमाडौँ, १८ बैशाख । योगमाया न्यौपानेले सन् १९१६ देखि नै जातीय भेदभाव, सती, बालविवाह र बहुविवाह विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पुनर्विवाह विधवालाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । मंगलादेवी सिंहले १९४७ मा महिला मागका लागि राजनीतिक मोर्चा प्रस्तुत गर्न नेपाल महिला संघ गठन गरेकी थिइन् । सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै १९५३ मा नगरपालिका र १९५९ मा संसदीय निर्वाचन भयो तर महिला प्रतिनिधित्वको चरम अभाव थियो । नगरपालिका र संसदीय पदमा क्रमशः साधना प्रधान र द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भएकी हुन ।
राजनीतिक सङ्घर्षमा उनीहरूको भूमिका भए पनि उनीहरूका राजनीतिक दलहरूले नीति निर्माणमा महिलाहरूलाई संलग्न गराएको छैन। महिलाका लागि विद्यालय खोलियो र पुलिसले महिला क्याडेटहरू लिन थाले। तर सन् १९२० मा सती प्रथालाई प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक योगमायाको युगदेखि प्रस्तुत गरिएका कुनै पनि माग सम्बोधन भएनन् । हुन त त्यसपछि पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो दलहरु मध्य एक नेपाली काँग्रेसमा महिला अनुहारहरु नेतृत्वगत संभावनाका रुपमा नदेखिएका हैनन तर ति सबै प्रतिनिधित्व केवल टोकनवादमा मात्र सिमित भए । मंगलादेवी सिंह देखि अहिले अपरझट राजनैतिक खिचातानीमा मुछिएकी श्रृजना सिंह, कुनै बेलाकी सुजाता काइराला लगाउत अन्य थुप्रै नामहरु कि त कुनै घराना विशेष या फिल इन द ग्याप्सको अवधारणा भित्र मात्र पर्दछन ।
महिला नेतृत्वको विषयमा काँग्रस कुनै घराना र टोकनवाद भन्दा पर भएर क्षमतामा आधारित किन हुन नसकेको होला ? यस्तै तर्कहरु चलिरहँदा १४औं महाधिवेशनमा २१ वर्षकी मोफसल बाट आएकी पुजा फुयाँल प्रतिनिधि छनौट भएको कुराले धेरैलाई हौसला दिएको चाँही छ । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाँउकी महाधिवेशन प्रतिनिधि पुजाले आफ्नो क्षमताकै आधारमा नेपाली काँग्रसको यस स्थान सम्म यात्रा तय गरिन । उनले प्रत्यक्षरुपमा पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्व छनौटमा मत दिएकी छिन् । काँग्रेसको फिमेल लिडरशीपको इभेल्युशन चल्दो छ । यस इभोल्युशनमा माओवादी द्धन्दको पनि केहि हात नभएको चाँही हैन ।
माओवादी द्धन्दकालमा महिलाप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्यायो । दुबै पक्षमा महिला लडाकुहरू सक्रिय हुँदा, राज्यले महसुस गर्यो कि महिलाहरूले पनि बन्दुक बोक्न सक्छन् र पुरुषहरूले गरेजस्तो गर्न सक्छन्। महिलाले पुरुषभन्दा स्वतन्त्र आफ्नो पहिचान बनाउन थाले । राजनीतिक दलहरूले महिलाका मुद्दाहरूलाई समेट्न थाले र राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भयो। एक ऐतिहासिक आदेशमा, सर्वोच्च अदालतले सबै बालबालिकालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्न आदेश पनि दिएको छ। संक्षेपमा भन्दा सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तन र नेतृत्वको इतिहासमा महिला नेतृत्वको अवस्था झन झनै फिल इन द ग्याप्स मात्र भएको छ । लोकतन्त्रले महिला प्रतिनिधित्व बढाएको छ भने राज्यको समावेशी संरचना भए पनि नीति निर्माण केही पुरुषको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।
समग्रमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले विद्यमान व्यवस्था विरुद्ध क्रान्ति गर्नमा तदारुकता देखाइसकेका छन्, तर त्यसलाई परिवर्तन गरेका छैनन् । यो नियती सत्तारुढ, प्रतिपक्ष, पहिले सत्तामा रहेका, क्रान्तिकारी लगायत हरेक पार्टी र वैचारीक झण्डावालहरुलाई लागु भएको छ । आखिर महिला नेतृत्वको उदय हुन नसक्नुका कारणहरु के हुन ? नेपाली काँग्रेसमा नै पनि कुनै जमानामा मंगलादेवी सिंहले गरेकी नेतृत्वको पृष्ठभूमि रहिरहँदा त्यसपछि किन उदयमान महिला नेतृहरु आएनन, आएकाहरु किन ओझेलमा परे ? किन काँग्रेसमा आजसम्म फेरि प्रमुख नेतृत्वको पंक्तिमा महिला नामहरु आउन नसकेको ? पछिल्लो वर्ष भएका सबै पार्टी हरुको महासभामा पनि कुनै पनि पार्टीले महिला नेतृत्वलाई ल्याउन सकेनन, र यो सूचीमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक मानिएको पार्टी नेपाली काँग्रस पनि अछुतो रहन सकेन ।
नेपालको राजनीतिमा महिलाको हैसियत अझै टोकनवादमा मात्र सीमित छ । अनि काँग्रेसमा केन्द्रित भएर हेर्दा यस वर्षको महासभामा पनि हुन नसकेको महिला नेतृत्वको उदय आखिर कहिले हुने हो ? गणेशमान सिंहको प्रखर नेतृत्वबाट पे्ररित मंगलादेवीको गणेशमान कै दैलोबाट उदय भयो । मंगलादेवीको पार्टी र देशप्रतिको योगदान हामी सबैले देखेका र बुझेका छौं । काँग्रसका अहिलेका सर्वोच्च नेता शेर शहादुर को पनि दैलोबाट एक प्रखर महिला नेतृका रुपमा आरजु राणा देउबाको उदयको पर्खाईमा नेपाली प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु शायद छैनन भन्न सकिन्न । स्वरुप, नाम या घराना जे सुकै हुनसक्ला तर अहिले नेपालका हरेक राजनैतिक पार्टीहरुमा एक जना प्रखर नेतृ हुन सक्नु पार्टीको कम्पीटिटिभ एडभान्टेज मात्र नभई जनताको विश्वास जित्ने कसिलो आधार पनि हुनेछ ।
