काठमाडौँ, १४ माघ । स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयले सरकार र निर्वाचन आयोगबीच नै दूरी बढेको छ । वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति तोक्न ताकेता भएपछि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न छाडेको छ । संवैधानिक निकाय आयोगले मिति तोक्न दबाब दिएर सीमा नाघेको आरोपसमेत सरकारले लगाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यसले सरकार र आयोगबीच खटपट निम्त्याएको हो । सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।सरकारले जवाफ दिएको छैन र चुनाव धकेल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेको छ । आयोगले भने कानुनी र संवैधानिक आधारमा वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारलाई परामर्शका लागि बोलाउन आग्रह गर्दा पनि समय नपाएको जनाएको छ । दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी संकलन गरेको सुझावका आधारमा आयोगले परामर्शको खाका तयार गरिसकेको जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले एक सातादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न समय मागिरहेका हुन् । तर सरकारका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह’ गरेको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
