राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन : निर्वाचन अधिकृत असन्तुष्ट

काठमाडौँ, २५ पौष । निर्वाचन आयुक्तको घरमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत निर्वाचन भत्ता दिनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तय भएको पाइएको छ । सुरु तलब स्केलको १५० प्रतिशत भत्ता दिनेगरी त्यस्तो कार्यविधि तय कार्यान्वयनमा आएको हो ।

सेवा करारका कर्मचारी, सचिवको निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन तोकिएको मितिबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिको दफा ५ मा भनिएको छ, “निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत काज तथा सेवा करारसमेतका कर्मचारी, आयुक्तका आवासमा रहने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त, सचिवको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तथा आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न भएको १५ दिनसम्म प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा पाउनेछन् ।”

आयोगबाट मङ्सिर २७ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि आयुक्तले सुरु तलबको १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । यस्तै, दुई हजार ५०० सञ्चार खर्च र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम खान र खाजा खर्च हुनेछ । यस्तै, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई १५० प्रतिशत भत्ता हुनेछ । आयोगका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई १५० प्रतिशत भत्ता तथा खाना र खाजा खर्च हुनेछ ।

सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सञ्चार सुविधा पनि हुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले भने निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको असन्तुष्टिबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २ भदौ । सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले एक सय दिनमा गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाडौँ, २ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकाे नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित हुने भएको

काठमाडौँ, १ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको जस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले घमण्ड देखाएको

काठमाडौँ, १ भदौ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021