बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनसम्वन्धी कार्यविधि तर्जुमा

काठमाडौँ, ३ मंसिर । बाल अधिकार सुदृढ स्थानीय तह अभियान अन्तरगत एकसय ८६ वटा तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनसम्वन्धी कार्यविधि तर्जुमा भएको छ ।

बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को कायान्वयनको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा उक्त स्थानीय तहमा कार्यविधि, एकसय २९ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र एकसय ३५ स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । साथै ५१ स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नोभेम्बर २० को अवसरमा शुक्रवार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदनमा बालहितका लागि आएको ऐनको कार्यान्वयन सुरू भएको पाइएको हो । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालबालिका सम्वन्धी ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै नभएपनि सुरूवात चाहिं भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ‘सडक बालबालिका उद्धार र व्यवस्थापन’ अभियान अन्तरगत असार मसान्तसम्म एकहजार ७८८ उद्धार तथा व्यवस्थापन, परिवारीक पुनमिर्लन र स्ट्रीट टु स्टेडियम कार्यक्रममार्फत खेलमा आवद्ध गराउने काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएकोमा सन् २००८मा भन्दा सन् २०२१ मा बालश्रमिकको सङ्ख्या भने पाँच लाखले कमि आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुइसय ६७ जना सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार ७४ जना बालबालिको पोखरी, नदिमा डुबेर मृत्यु भएको पाइएको छ । यसबाट बालबालिका दुर्घटनामा पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ कारण अभिभावक विहिन एकसय ६९ जनालाई व्यवस्थापन भइरहेको र बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मार्फत बालबालिका केन्द्रीत काम अगाडि बढिरहेको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले निकृष्ट बालश्रम, बालविवाह, सडक बालबालिका, अनाथ बालबालिका, पहिचानबाट बञ्चित बालबालिकाको समस्याको उचित सम्वोधन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी पूर्ण तथा अति अशक्त बालबालिका, शारीरिक सजाँय र हेपाईबाट प्रभावित बालबालिकाको समस्या समाधान पनि चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख शान्तिराज प्रसाईंले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा समाजसेवी र मनोविज्ञको नियुक्ती गर्न भनेको छ तर दरवन्दी भने नतोकेकोले समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो ।शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहका राष्ट्रिय संयोजक सन्तराम डंगोलले सरकारको बजेटमै शिक्षा क्षेत्रको बजेट १७ प्रतिसतबाट घटेर १० मा झरेको जानकारी दिंदै बालशिक्षामा लगानी बढाउन सक्दो पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, छात्र, छात्रालाई विद्यालय छोड्ने दर घटाउन प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्ने, प्रतिवेदनमा बालिकाले छुट्टै खालको हिंसा, विभेद झेल्नुपरेकोले उनीहरूको विषयमा वृहत अध्ययन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ ममंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार

काठमाडौँ, १५ मंसिर । चितुवाको छाला सहित प्रहरीले काठमाडौँबाट ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका

काठमाडौँ, १५ मंसिर । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप १५० जना कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाका

काठमाडौँ, १५ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश र विदेशका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन । आज

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021